प्रदेश सरकारकोअसमावेशी चरित्र (भिडियो रिपोर्टसहित)

१३ माघ २०७९ काठमाडौं । सात प्रदेशमध्ये चार प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छ । तर, प्रदेशमा गठन भएका मन्त्रिपरिषदमा भने जातीय र लैङ्गिक समावेशिताको धज्जी उडाइएको छ ।

बाहुल्यता भएको समुदायकै प्रतिनिधित्व गर्न नसक्नुले दलहरूको अर्कमण्यतालाई प्रष्ट पारेको छ । महिलाको प्रतिनिधित्व पनि ३३ प्रतिशत पुगेको छैन ।

सात प्रदेश सरकार मध्ये मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएका सरकारमा प्रतिनिधित्व कस्तो छ त ?

प्रदेश–१ सरकार
प्रदेश १ सरकारले १३ वटा मन्त्रालय घटाएर ९ वटा पुर्‍यायो । तर, सरकारमा मन्त्री पठाउँदा जातीय र लैङ्गिक सन्तुलन भने मिलाउन सकेनन् ।

प्रदेश १ को मन्त्रिपरिषद्‍मा खस–आर्यको संख्या ४ छ । ४४ प्रतिशत खस–आर्य समेटिंदा जनजाति समूदायको प्रतिनिधित्व २२ प्रतिशतमै सिमित गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्‍मा एक जना महिलाको प्रतिनिधित्व छ । जुन ११ प्रतिशत हो ।

खस–आर्य – ४४ प्रतिशत
जनजाति – २२ प्रतिशत
महिला – ११ प्रतिशत

बागमती सरकार
बागमती प्रदेश सरकार पनि समावेशी छैन । ११ वटा मन्त्रालय निर्धारण गरिएको यो प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्‍मा खस आर्यको संख्या ६ छ । ५४ प्रतिशत खस–आर्य समेटिँदा जनजाति समूदायको प्रतिनिधित्व ३६ प्रतिशत छ । यो प्रदेशमा पनि महिला १ जनाको प्रतिनिधित्व छ । त्यो भनेको ९ प्रतिशत हो ।

खस–आर्य – ५४ प्रतिशत
जनजाति – ३६ प्रतिशत
महिला – ९ प्रतिशत

गण्डकी सरकार
गण्डकी प्रदेशले त दलित समुदायको समेत प्रतिनिधित्व महिलाकै कोटाबाट गरेको छ । ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदलाई समावेशी देखाउनका लागि मन्त्रिपरिषदमा १ जना महिलालाई महिला र दलित कोटाबाट समावेश गरिएको छ । त्यो भनेको १४ प्रतिशत हो । मन्त्रिपरिषदमा खस आर्यको संख्या समेत २८ प्रतिशत हुँदा जनजाती समुदायको प्रतिनिधित्व ५७ प्रतिशत छ । तर, बाहुल्यता भएको समुदायको प्रतिनिधित्व भने न्यून छ ।

खस–आर्य – २८ प्रतिशत
जनजाति – ५७ प्रतिशत
महिला – १४ प्रतिशत

कर्णाली सरकार
कर्णाली प्रदेशले पनि गण्डकीकै सिको गरेको छ । ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद समावेशी नभएको भन्दै आलोचना भएपछि दलित र महिला कोटाबाट भन्दै महिला राज्यमन्त्री नियुक्त गरिएको छ । ८५ प्रतिशत खस आर्यको प्रतिनिधित्व हुँदा जनजाति र अल्पसंख्यक भने अटाएका छैनन् । राज्यमन्त्रीमा नियुक्त दलित महिलाबाट पनि १४ प्रतिशत मात्रै प्रतिनिधित्व भएको छ ।

खस–आर्य – ८५ प्रतिशत
महिला – १४ प्रतिशत
जनजाति – शून्य

यी बाहेक तीन वटा प्रदेशले अझै पनि मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिएका छैनन् । १० मन्त्रालय रहेको मधेश प्रदेशमा हालसम्म बनेका ३ जना मन्त्री यादव समुदायका मात्रै छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा पनि भागवण्डा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद विस्तार भएको छैन । तर, १२ मन्त्रालय रहेको प्रदेशमा अहिलेसम्म तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन भएको छ ।

जसमा महिला एक जना मात्रै समावेश भएका छन् । अरु सबै खस आर्य समुदायका छन् । ७ मन्त्रालय रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिलेसम्म तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनेको छ । त्यहाँ पनि हालसम्म बनेका दुवै मन्त्री खस आर्यको प्रतिनिधित्व गर्दछन् ।