प्रचण्ड-ओलीबीच के हुन्छ संवाद, किन भएन मन्त्रिपरिषद् विस्तार ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

३० पुस २०७९ काठमाडौं । पुस १० यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच ७ पटक एक्ला एक्लै छलफल भएको छ ।

सामुहिक रुपमा पनि भएको भेटलाई जोड्ने हो भने कम्तिमा दश पटक दुई नेताबीच छलफल भएको छ । तर मन्त्रीपरिषद् विस्तारको काममा भने सफलता प्राप्त हुनुको साटो झन् पेचिलो बन्दै गएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड-एमाले अध्यक्ष ओलीबीच भेटवार्ताको क्रम
पुस ३० गते – बालुवाटार
पुस २८ गते – बालुवाटार
पुस २७ गते – बालकोट
पुस १९ गते – बालुवाटार
पुस १५ गते – बालुवाटार
पुस १३ गते – खुमलटार
पुस १० गते – बालकोट

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच पुस १० यता ७ पटक एक्लाएक्लै भेट वार्ता भएको छ भने सामुहिकसहित दशौं पटक दुई नेताबीच संवाद भएको छ । शनिबार बिहान पनि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा दुई नेताबीच छलफल भएको छ । यी सबै भेटवार्ताको एउटै उदेश्य हो( मन्त्रिपरिषद् विस्तार । तर अहिलेसम्म सिंहदरबारमा चार मन्त्री विना विभागीय छन् भने सरकार विस्तारमा उल्झन देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले संसदबाट असाधारण विश्वासको मत पाएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार भइसक्नुपर्ने हो । तर आन्तरिक व्यवस्थापन र सत्ता साझेदार दलबीच भागवण्डा मिल्न नसक्दा मन्त्रिपरिपद् विस्तार भ्यागुताको धार्नी जस्तै बन्न पुगेको छ । प्रचण्ड प्रधामन्त्री नियुक्त भएको २० दिन वितिसक्दा पनि सरकार विस्तार नहुँदा नयाँ सरकारको अनुभुति जनताले गर्न सकेका छैनन् ।

पुस १० मा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा अहिले नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टीका गरी ८ मन्त्री छन् । सरकारलाई राप्रपा, जनता समाजवादी पार्टी जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समेत समर्थन गरेका छन् । पुस १० मा १६९ सांसदको समर्थन पाएका प्रचण्डले विश्वासको मत लिँदा २ सय ६८ सांसदको समर्थन पाउनुभयो ।

संघमा विश्वासको मत मात्र नभई प्रदेश सरकारहरुलाई पनि समर्थन दिएको एकीकृत समाजवादीलाई समेत सरकारमा ल्याउने दाहालको चाहना छ । तर, मुख्य सत्ताघटक एमाले त्यसमा सहमत छैन । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई फकाउनुपर्ने बाध्यतामा रहेका प्रचण्ड कहिले बालकोट पुग्नुहुन्छ त कहिले ओली सबेरै बालुवाटार । तर विषयले परिपक्कता भने पाउन मुस्किल परिरहेको छ ।

के को सकस ?
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सहित हाल २२ मन्त्रालय छन् । संविधान अनुसार बढीमा २५ मन्त्री नियुक्ति गर्न सकिने छ । यसरी हेर्दा १२ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री नियुक्त हुन पाउँछन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित अहिले ८ मन्त्री छन् । प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका दलबाट मन्त्री दाबी गर्नेको संख्या भने संविधानले व्यवस्था गरको २५ भन्दा धेरै भइसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड निकटस्थहरुका अनुसार एमालेले १० र माओवादीले ५ राखेर अरू मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने मोटामोटी समझदारी छ । स्वतन्त्र पार्टीले ४, राप्रपाले ४, जसपाले ३, मन्त्रालय मागिरहेका छन् । केही स्वतन्त्र सांसदलाई समेत मन्त्री बनाउनुपर्ने दबाब प्रचण्डलाई छ ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति,सभामुख र उपसभामुखको समेत भागवण्डा गर्न बाँकी रहेकाले यो दबाबसमेत प्रचण्डलाई परेको छ । प्रदेश प्रमुखसहित प्याकेजमै सहमतिको प्रयास भइरहेको नेताहरुले दाबी गरेका छन् । अब एक दुई दिनभित्र सहमति भएन भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठ्ने देखिन्छ ।