२६ पुस २०७९ काठमाडौै । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सबैजसो राजनीतिक दलले विश्वासको मत दिएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल ठानिएको नेपाली कांग्रेसले समेत विश्वासको मत दिएपछि संसदको अबको प्रमुख प्रतिपक्ष दल कुन हो ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । संविधान र कानूनले विपक्षी दलको हैसियत निर्धारण गरेकोछ ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको हैसियतमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मुलुकको ४४औँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । उहाँलाई सात दल र ३ स्वतन्त्रसहित १ सय ६९ सांसदको समर्थन पुर्याएर राष्ट्रपतिबाट प्रधामन्त्रीका रुपमा नियुक्त गरियो । तर, विश्वास लिंदा प्रचण्डलाई कांग्रेससहित २६८ सांसदले मत दिएका छन् ।
यहाँ प्रश्न उठ्छ । कांग्रेसले बलियो प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा किन विश्वासको मत दियो रु यसका राजनीतिक कारण भिन्नै होलान् तर, संविधान र कानून अनुसार अब संसदको विपक्षी दलको नेता को हो रु भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।
विपक्षी दलको नेताबारे संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था
संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दाफा २ मा परिभाषा उल्लेख छ । यसको उपदफा २ को ङको एकमा ‘मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दल बाहेक प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभामा १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यहरु भएका दलमध्ये सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलका नेता नै विपक्षी दलका नेता’ भन्ने व्याख्या छ ।
यो परिभाषा अनुसार कांग्रेस अब विपक्षी दलको नेता हुन सक्दैन । भलै, उसले विश्वासको मत दिने तर विपक्षीमा बस्ने असंवैधानिक तर्क दिंदै आएको छ । यसलाई कानूनले चिन्दैन ।
राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका नेता मात्र विपक्षी दलका नेता हुने कानूनी व्यवस्थाले हालको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्षविहिनको अवस्था मान्न सकिन्छ । मजदूर किसान पार्टी वा राष्ट्रिय जनमोर्चा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल नभएकाले यी पनि मुख्य विपक्षी दल हुन सक्दैनन ।
संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्को गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ । संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक आयोगहरुका प्रमुख तथा पदाधिकारी सिफारिस गर्न सक्छ । यसका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधी, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । अहिलेकै अवस्थामा परिषद्मा पनि प्रश्न उठाउने विपक्षी हुने छैनन् ।
विपक्षी दलले पाउने हैसियत
संवैधानिक परिषद्को सदस्य– विपक्षी दलका नेता
विपक्षी दलका नेताको हैसियतमा उपसभामुख सरह सुविधा
प्रतिनिधिसभाको महत्वपूर्ण मानिने सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति
संसदले गठन गर्ने आचरण अनुगमन समितिको सदस्य– विपक्षी दलका नेता
प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर सत्ता पक्ष बनेको कांग्रेसले मुख्य सचेतक, सचेतकको सुविधा पनि नपाउने
सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने बलियो प्रतिपक्षको परिकल्पना गरेको संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको बर्खिलाप कांग्रेसले आफूलाई विपक्षी वेञ्चमा बस्ने अथ्र्याउँदै आएको छ ।
के भएको थियो २०५१ सालमा ?
२८ वर्षअघि एमाले ८८ सीट ल्याउँदै पहिलो दल बन्यो । कांग्रेसले ८३ सीट जितेको थियो । यहाँ अहिलेको जस्तो अवस्था होइन, यहाँ त २०४७ सालको संविधान अनुसार धारा ४२ को उपधारा २ अनुसार अल्पमतको सरकार बनेको थियो । अहिलेको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ जस्तै संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा एमालेले सरकार बनाएको थियो । अल्पमतको सरकारलाई विश्वासको मत दिनु आवश्यक रहेकैले कांग्रेसले दिएको थियो । तर, संविधानतः नै विपक्षी दल मानिएको थियो ।
प्रतिक्रिया