संविधान भन्छ, बढीमा २० प्रतिशत मन्त्री बनाउ, विज्ञ भन्छन् ७ जना मात्रै! तर… (भिडियो रिपोर्टसहित)

२५ पुस २०७९ काठमाडौं । संविधानले प्रदेशसभा सांसदको २० प्रतिशत नबढ्ने गरी मन्त्रीपरिषद् बनाउने परिकल्पना गरे पनि यो संख्या प्रदेशको आर्थिक हैसियतभन्दा निकै ठूलो छ ।

त्यसैले प्रदेशमा बढीमा ७ मन्त्रालय उपयुक्त हुने सुझाव विज्ञहरुको समितिले यसअघि नै दिइसकेको छ । तर यसपटक पनि गठबन्धनकै सरकार बन्ने भएकाले भागवण्डाका नाममा प्रदेशहरुमा भारै थेग्न नसक्ने गरी मन्त्रालयहरु बनाउने जोखिम बढेर गएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १ सय ६८ को उपधारा ९ ले प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा कुल प्रदेश सदस्य संख्याको २० प्रतिशत नबढ्ने गरी गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यो अधिकतम सीमा हो ।

प्रशासनविद् काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा २०७४ मा गठित अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिले संघमा बढीमा १५ र प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय राख्न सिफारिस गरेको थियो ।

समितिले संघीयता कार्यान्वयन र प्रशासन सुधारका लागि तयार गरेको प्रतिवेदन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले पारितसमेत गर्यो र केन्द्रमा १५ र प्रदेशमा ७ मन्त्रालय रहने निर्णय गर्यो ।

२०७४ को निर्वाचनपछि बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिवेदनको मर्मविपरीत केन्द्रमा २१ मन्त्रालय बनाउने अभ्यास सुरु गर्यो र प्रदेशहरुमा पनि संविधानले दिएको अधिकतम सीमा छुने गरी मन्त्रालय बनाउने काम भयो ।

त्यसयता संघमा २५ र प्रदेशहरुमा झण्डै २० प्रतिशत सांसदलाई मन्त्री बनाउने होडबाजी नै चल्यो । मन्त्रालय थप्ने, फुटाउने र भएभरका सांसदलाई मन्त्री उपहार दिने क्रम यतिसम्म बढ्यो कर्णाली प्रदेशमा त माओवादी केन्द्रबाट सांसद भएकामध्ये मन्त्री पदमा नपुग्ने कोही भएन, बरु गैरसांसद समेत मन्त्री बने ।

२०७४ निर्वाचित प्रेदशसभामा कुन प्रदेशमा कति मन्त्री बने ?
प्रदेश १
प्रदेशसभा सदस्यको संख्या – ९३
मुख्यमन्त्री – शेरधन राई
मन्त्री – ११
मुख्यमन्त्री – भीम आचार्य
मन्त्री – ७
मुख्यमन्त्री – राजेन्द्र राई
मन्त्री – १४
संविधानको व्यवस्थाअनुसार यो प्रदेशमा बढीमा १८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन गर्न सकिन्छ ।

मधेश प्रदेश
प्रदेशसभा सदस्यको संख्या – १०७
मुख्यमन्त्री – लालबाबु राउत
सात पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार
पटकपटक गरेर २१ मन्त्री
१ सय ७ सदस्यीय प्रदेशसभा रहेको मधेशमा बढीमा २१ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकिन्छ ।

बागमती प्रदेश
प्रदेशसभा सदस्यको संख्या – ११०

मुख्यमन्त्री – डोरमणि पौडेल
मन्त्री – ११
मुख्यमन्त्री – अष्टलक्ष्मी शाक्य
मन्त्री – १२
मुख्यमन्त्री – राजेन्द्र पाण्डे
मन्त्री – १८
११० सदस्यीय प्रदेशसभा रहेको बागमतीमा बढीमा २२ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद् गठन गर्न सकिन्छ ।

गण्डकी प्रदेश
प्रदेशसभा सदस्यको संख्या – ६०
मुख्यमन्त्री – पृथ्वीसुब्बा गुरुङ
मन्त्री – ११
मुख्यमन्त्री – कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल
मन्त्री – १२
६० सदस्यीय प्रदेशसभा रहेको गण्डकीमा बढिमा १२ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

लुम्बिनी प्रदेश
प्रदेशसभा सदस्यको संख्या – ८७
मुख्यमन्त्री – शंकर पोखरेल
मन्त्री – १३
मुख्यमन्त्री – कुलबहादुर केसी
मन्त्री – १७
लुम्बिनीमा अधिकतम १७ जना मन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्थालाई उपयोग गर्दै मुख्यमन्त्री केसीले १७ जनाको मन्त्रिमण्डल गठन गर्नु भएको थियो ।

कर्णाली प्रदेश
प्रदेशसभा सदस्यको संख्या – ४०
मुख्यमन्त्री – महेन्द्रबहादुर शाही
मन्त्री – ७
जीवनबहादुर शाही
मन्त्री – ८
कर्णाली प्रदेश सरकार बढीमा ८ सदस्यीय बनाउन सकिन्छ।

सुदुरपश्चिम सरकार
प्रदेशसभा सदस्यको संख्या – ५२
मुख्यमन्त्री – त्रिलोचन भट्ट
पटक(पटक गरेर मन्त्री – १८ जना मन्त्री

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बढीमा १० सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन गर्न सकिन्छ । तर मुख्यमन्त्री भट्टले यो व्यवस्था मिच्दै ११ जनासम्मलाई मन्त्री बनाउनुभयो ।

संविधानले तोकेको अधिकतम सीमा अनुसार मन्त्री बनाउने हो भने यसबाट हुने खर्चको मारमा नागरिक नै पर्ने हुन् । यही कुरालाई मनन् गरेर प्रशासन सुधारका लागि अध्ययन गरिए पनि प्रदेशहरुले ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएर सुशासन कायम गर्ने कुरामा ध्यान दिएको देखिँदैन । अहिले पनि प्रदेश सरकारहरु बन्दै गर्दा भागवण्डाका कारण मन्त्रालयको संख्या यसरी नै बढ्ने जोखिम उत्तिकै छ ।

मन्त्रालय फुटाएर मन्त्री थप्ने र सांसदहरुमा पनि जसरी पनि मन्त्री बन्नै पर्ने मानसिकताका कारण राज्यले थप आर्थिक भार बोक्न बाध्य भैरहेको छ ।