संसदमा उत्साह : पूरा कार्यकाल चल्नेमा आशंका जगाउने अंक गणित (भिडियो रिपोर्टसहित)

२५ पुस २०७९ काठमाडौं । अक्सर नयाँ कामको सुरुआत उत्साहपूर्ण नै हुन्छ। जस्तोः प्रतिनिधिसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो दिन आज भयो। दुई–दुईपटक संसद विघटन र पुनःस्थापना तथा अदालतको परमादेशमा सरकार बनेका कारण प्रतिनिधिसभाको पहिलो कार्यकाल विवादित रह्यो।

दोस्रो कार्यकालप्रति पनि शंका गर्नुपर्ने आधार संसदीय गणितले दिएको छ। आफैंले बनाएको बहुमतको सरकारलाई यो प्रतिनिधिसभाले निरन्तरता दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न उब्जिसकेको छ। यो पृष्ठभूमिका संसदको दोस्रो कार्याकालको मुख्य चुनौति के होलान् त ? आउनुहोस् संक्षिप्त चर्चा गरौं।

सरकार गठन, निगरानी र अनुगमन तथा नीति र कानून बनाउनु संसदको मुख्य जिम्मेवारी हो। र, यि काम जनचाहना अनुसार गर्दा मात्रै संसद प्रभावकारी र सफल हुन्छ। नागरिकले कुनै एक दललाई बहुमत नदिनुको अर्थ हो, गच्छेअनुसार सदन र सरकारमा मिलेर काम गर्नू। तर, चुनावी सन्देशभन्दा बाहिर गएर सत्ता र शक्तिमा रमाउने प्रवृत्तिका कारण दलहरु आलोचित छन्। र, यसपटक पनि सत्ता लालचाको अमिल्दो व्यवहारले संसद र सरकारका चुनौति बढाएकै छ।

यो प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो चुनौति आफ्नै गणित हो। दुई वा दुईभन्दा बढी राजनीतिक दल नमिली न बनेको सरकार टिक्ट, न संसद् चल्छ। सत्ता समूहसँग प्राविधिक बहुमत रहेपनि दलीय समन्वय र सहमति बेगर संसद्कै काम–कारबाही भाँडिने जोखिम छ।

सात दलको समर्थनमा सरकार त बनेको छ। तर, उसको आयू निर्धारित छैन। सरकारको साँचो एमालेसँग मात्र होइन रास्वपा, राप्रपा र राजपासँग पनि उत्तिकै छ। ठूला दल कांग्रेस र एमालेले नियतै राखे भने संविधानको ७६ (२) अनुसार बनेको यो सरकार ढालेर ७६ (३) र ७६ (५) हुँदै प्रतिनिधिसभा स्वतः विघटनको परिस्थिति बनाउन सक्छन्। त्यसैले यो प्रतिनिधिसभाको आयू पनि निश्चित छैन।

हातैमा आएको सत्ता गुमाएको संसदको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको नीति र व्यवहारले पनि यो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल र उपलब्धी निर्धारण गर्नेछ। कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व फर्काउन सधैं चलखेल त गर्ने नै छ, त्योभन्दा बढि संसदका बिजनेशमा सत्तापक्षलाई सताउने छ। सत्ता र प्रतिपक्षबीच समन्वय गराउने पात्र अर्थात् सभामुखको व्यवहारले पनि प्रतिनिधिसभाका आउँदा दिन निर्धारण हुनेछन्।

सत्ता साझेदार दलले मस्यौदा गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सरकारले सदनलाई दिने बिजनेशका केही बुँदा राष्ट्रिय महत्वका र पेचिला छन्। जस्तोः सम्पक्ति छानविन र न्यायालय सुद्धिकरणका लागि अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन, शान्ति प्रक्रियाको निश्कर्ष, नागरिकता कानून, संघीय निजामति ऐन, नेपाल र प्रदेश प्रहरी समायोजन ऐन आदि। यि सबै बनाउनु पर्ने कानूनमा अघिल्लो संसदमै रहेका दलबीच रुझान र अडान फरक थियो। अझ, यो प्रतिनिधिसभामा त नयाँ दल थपिएका छन्। र, तिनले राष्ट्रिय महत्वका मुद्दामा के–कस्ता धारणा राख्छन् भन्ने पनि खुल्नै बाँकी छ।

मिनी संसद भनिने संसदीय समितिलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्ने छ। समितिले निर्देशन मात्रै दिने, सरकार मौन बस्ने लाजमर्दो परिस्थिति अघिल्लो कार्यकालमा पनि देखियो। संसदमा उद्योगी, व्यापारीको संख्या बढेसँगै स्वार्थ बाझिने समितिमा बसेर समूहगत लाभ लिने प्रवृत्ति रोक्नु पनि यो संसदको चुनौति हो।

चुनावमार्फत नागरिकले निषेधको राजनीतिलाई तिरस्कार गरेका छन्। प्रतिगामी र अग्रगामीको कित्ताकाट पनि अस्वीकार गरेका छन्।

नागरिकले जनमतमार्फत् सदनलाई तिक्डमबाजीको होइन लोकतान्त्रिक अभ्यास र दलीय सहकार्यको उच्चतम् थलो बनाउन भनेका छन्। जनम्यानडेट विपरित विगतमाजस्तै फोहोरी खेल खेल्ने, दाउपेचको अखडा बनाउने, सांसदको टाउको मात्रै गन्ने प्रबृत्ति दोहोरिएन भने संसदको दोस्रो कार्यकालले पहिलोको दाग मेटाउन सक्छ।