रवि लामिछानेको नागरिकता-राहदानीबारे प्रश्न- कुन नैतिकतामा दिए निर्देशन ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

२० पुस २०७९ काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने आफैंमा विवादित हुनुहुन्छ । उहाँको नागरिकता र राहदानीबारे प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

अमेरिकाको नागरिकता नत्यागी पुरानै मितिको नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेको आरोप लागेका उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले कुन नैतिकतामा नागरिकता छानविनको निर्देशन दिनुभयो ? प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

काम देखाउन लालायित भएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारीलाई कार्ययोजना पेश गर्न निर्देशन दिन थाल्नुभएको छ । उहाँले सोमबार मात्र दिएको १८ बुँदे निर्देशनको १५ नम्बर बुँदामा मिटरब्याजी र नागरिकता विरुद्धका उजुरी छानबिनलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिनुभएको छ ।

यहाँ अचम्म लाग्छ, गृहमन्त्रीको आफ्नै नागरिकताविरुद्ध उजुरी परेको छ । अमेरिकी नागरिकता नत्यागी नेपालकै पुरानो मितिको नागरिकता प्रयोगमा ल्याएको आरोपमा उहाँ विरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा उजुरी छ । काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौंलाई छानविनका लागि निर्देशन दिएको छ । अब उहाँकै मातहत रहेको प्रशासन कार्यालय वा प्रहरीले कुन मनोवलमा छानविन गर्न सक्ला ? गृहमन्त्री लामिछानेले पठाएको निर्देशन कुन नैतिकतामा पालना होला ? सुरुमा त उहाँ गृहमन्त्री बन्नै हुदैन थियो, अब बनिहाले पनि निर्देशन स्वच्छ मनले दिएको भए पदबाट राजीनामा गरेर छानविनलाई सहज बनाउन सक्नुपर्थ्यो । यति मात्र होइन, विचारले निर्देशन दिएको भए उहाँको नैतिकता अलिकति भएपनि बाँच्ने थियो । तर, त्यस्तो देखिएन । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले दिएको निर्देशन बुँदामा हेरौं ।

१. भुईँमान्छेका आवाज केन्द्रसम्म पुर्याउने र सुनुवाइको अवसर सिर्जना गर्ने भूमिका पुरा गर्ने
२. नागरिकका समस्या सुन्दा र समाधानको पहल गर्दा समभाव सहित गर्ने
३. शीतलहरबाट कुनै नागरिकले क्षति व्यहोर्नु नपरोस् भन्ने विषयलाई ध्यानमा राखेर आवश्यक पूर्वतयारी गर्ने
४. क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जा निर्धारण गर्दा त्यसले राज्यकोषमा पार्ने प्रभाव र मूल्याङ्कनको दीर्घकालीन प्रभावमा विचार गर्ने
५. मन्त्रालयमा राय माग्नुपूर्व सम्बन्धित विषयमा विद्यमान कानूनी तथा कार्यविधिगत व्यवस्था एवं अभ्यासका बारेमा पर्याप्त अध्ययन गरेर पारस्परिक सिकाईबाट समस्याको समाधान गर्ने प्रयत्न
६. नागरिकलाई आफ्नो कामबाट सन्तुष्ट बनाउने
७. समन्वय सहकार्य र प्रभावकारी सञ्चारमा जोड, नागरिकको भरोसा टुट्न नदिने
८. जुनसुकै माध्यमबाट दर्ता हुन आएका उजुरीहरूको छानबिनमा जोड दिंदै निर्णयमा ऐन, नियम, कानून, कार्यविधि एवं विवेकको समेत प्रयोग गर्ने
९. सेवा प्रवाह सरलीकरण र सुधारका नवीन र नवप्रवर्तनात्मक उपायहरू खोज्ने र प्रयोगमा ल्याउने
१०. भ्रष्टाचार विरुद्ध शुन्य सहनशीलता कायम गर्ने गराउने जिम्मेवारीलाई ध्यानमा राख्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कानून प्रदत्त भूमिका निभाउने
११. राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न निर्मम हुनुपर्ने
१२. सीमित स्रोत र साधनकाबीच सुशासन र सेवाप्रवाहका दृष्टिले उत्तम कार्य गरी जनताको मुहारमा खुसी ल्याउन प्रयत्न गर्ने
१३. राष्ट्रिय परिचयपत्र एवं राहदानी वितरणमा सहजीकरण गरी काठमाडौं आउनु नपर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने
१४. सेवा प्रवाहमा ‘टाइमकार्ड’ लागु गर्न अभ्यास थाल्ने
१५. मिटरब्याजी र नागरिकता विरुद्धका उजुरी छानबिनलाई तीव्रता दिने
१६. स्थानीय सरकारसँग गर्नुपर्ने समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने
१७. प्रशासन कार्यालयका समस्या समाधानका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालय र अन्य सरोकारवाला निकायसँग मन्त्रालयले समन्वय गर्ने
१८. १५ दिनभित्र सेवा प्रवाह सुधार कार्यान्वयन योजना पठाउने

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले सुशासन र नैतिक कुरा गरिरहँदा उहाँ आफैं कति नैतिकवान हुनुहुन्छ ? त्यो उहाँकै व्यवहारले पुष्टि गर्दै लगेको छ । आफ्नै नागरिकता छानविनके दायरामा रहँदा उहाँ आफैंले निष्पक्ष छानविनको वकालत कसरी गर्न सक्नुहुन्छ ? नैतिकता मात्र होइन, भनसुन र आफन्तको भरपोषणको विरोध गर्ने लामिछानेको निर्देशन आउने गरेको छ । तर, उहाँले नियुक्त गर्नुभएको सरकारकातर्फबाट निजि सचिव गोकर्ण उपाध्यायको फेसबुक स्ट्याटस हेर्दा चाकडीले हद नाघेको छ ।

एउटा सरकारी कर्मचारीले सार्वजनिकरुपमै कति लेख्न मिल्ने त्यो मर्यादा पनि देखिदैन । विदेश भ्रमणमा रहेका उपाध्याय लामिछानेको निजि सचिव हुन पाउँदा कति नतमस्तक हुनुहुदोरहे छ्, उहाँको स्ट्याटसले प्रष्ट पार्छ । यस्तो चाकडी र चाप्लुसी वरिपरि हुँदा सुशासन कसरी कायम होला ? गृहमन्त्री लामिछानेले व्यवहारबाटै यी प्रश्नको उत्तर दिन सक्नुहुन्छ ?