सार्वजनिक सेवा चुस्त बनाउन सचिवहरुलाई प्रधानमन्त्रीको ३० बुँदे निर्देशन

१९ पुस २०७९ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनसरोकार र सार्वजनिक सेवा चुस्त बनाउन मन्त्रालयका सचिवहरुलाई ३० बुँदे निर्देशन दिनुभएको छ ।

सिंहदरबारमा मन्त्रालयका सचिवहरुसँगको दुई दिने छलफलपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासन, सेवाप्रवाह तथा जनजीविकासँग जोडिएका विषयमा निर्देशन दिनुभएको हो ।

निर्देशात्मक सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात जस्ता आधारभूत सेवा, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण तथा मालपोत कर दस्तुर बुझाउने जस्ता सेवा लिन नागरिकले बेहोरेका सास्ती हटाउने काम तत्काल प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिनुभयो ।

उहाँले आर्थिक वर्षको आधाआधी भइसक्दा विकास खर्च जम्मा ११ प्रतिशत मात्रै भएकोमा प्रश्न गर्नुभयो । ठूला आयोजनामा विनियोजन भएको बजेट र हालसम्मको खर्च तथा भौतिक प्रगति र विकास आयोजनामा गति तीब्र गर्ने उपायहरुको खोजी गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगलाई उहाँको निर्देशन छ ।

धेरै सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने गरेका सार्वजनिक यातायातबाट प्राप्त हुने सेवा स्तरिय नभएको, निम्न वर्ग नै बढी मारमा परेकोले तत्काल नियमन गर्न, अपराधसँग सम्बन्धित उजुरीहरु तत्काल फर्छौट गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो ।

उहाँले मिटर ब्याजका नाममा अपराधिक लाभ लिने क्रम नरोकिएकोले अबको तीन महिनाभित्र सवारी दुर्घटना घटेको, अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दा फर्छ्योटको र मिटर ब्याजीको मुद्दा नतीजा देखिने गरी सम्बोधन भए नभएको आधारमा सम्बद्ध मन्त्रालयको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निवारण, कोभिडको खतरा रोक्न आवश्यक कार्य गर्न, शीतलहर र हिमपातका कारण पर्ने असरलाई ध्यानमा राख्न, दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउन समेत निर्देशन दिनुभयो । प्रधानमन्त्रीले हिजो र आज मन्त्रालयका सचिवहरुसँग छलफल गर्नुभएको हो ।