पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बीआरआईकै अंग भएको चिनियाँ दाबी सही हो ? (भिडियो रिपोर्टसहित)
१८ पुस २०७९ काठमाडौं । सन् २०१७ मा बीआरआईको सदस्य बनेपछि नेपालले चीनलाई बीआरआईअन्तर्गत निर्माण गर्न ३५ परियोजनाको सूची पठायो । चीनले एकल अंकमा सीमित गर्न भनेपछि नेपालले ९ वटा परियोजना पठायो ।
ती परियोजनालाई परराष्ट्र मन्त्रालय वा नेपाल सरकारको कुनै पनि आधिकारिक निकायले सार्वजनिक गरेका छैनन् । तर, त्यही परियोजना अन्तर्गत पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेको हो भन्ने चिनियाँ पक्षको दावीले बीआरआईलाई लिएर शंका उत्पन्न भएको छ ।
आइतबार नेपालको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पोखरामा उद्घाटन भयो । अन्तर्राष्ट्रिय ऋण सहयोगमा निर्माण भएको भनिएको विमानस्थल अन्ततः काठमाडौँस्थित चिनियाँ दूतावासले बीआरआई अन्तर्गतको परियोजना भएको दावी गर्यो । चिनियाँ पक्षको दावीले बीआरआई परियोजनालाई लिएर नै शंका उब्जिएको छ । तर, हिमालय टेलिभिजनलाई प्राप्त ९ वटा परियोजनामा भने विमानस्थल निर्माणको विषय समावेश छैन ।
नेपालले पठाएका ९ परियोजनाः
१. रसुवागढी–काठमाडौं सडक स्तरोन्नति
२. किमाथाङ्का–हिले सडक निर्माण
३. दीपायलबाट चिनियाँ नाकासम्मको सडक
४. टनेलसहितको टोखा–विदुर सडक
५. गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी ट्रान्समिसन लाइन
६. केरुङ–काठमाडौं रेल्वे सम्भाव्यता अध्ययन
७. ७६२ केभीको तमोर हाइड्रो परियोजना
८. ४२६ केभीको फुकोट–कर्णाली हाइड्रो परियोजना
९. मदन भण्डारी विश्वविद्यालय
समावेश नै नभएको विषयलाई लिएर चिनियाँ पक्षले अहिले किन यो विमानस्थल बीआरआई अन्तर्गत राख्यो प्रश्न उठेको छ । यसबारेमा जवाफ कोहीसँग छैन । सम्झौता पत्रमा के छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म गोप्य छ ।
यसअघि नै परराष्ट्र मामिलाका जानकारले विकास आयोजनाको नाम गोप्य राख्नु पनि अनौठो मान्दै आएका थिए । तर, चिनियाँ पक्षको दावीले गोप्य राख्नुलाई झन् शंकास्पद बनाइदिएको छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन २ सय १५ दशमलव ९ मिलियन अमेरिकी डलरमा चीनसँग ऋण सम्झौता भएको थियो । बीआरआईको अवधारणामा नेपालले सम्झौता गर्नुभन्दा अगाडि नै सुरु भएको हो । चीनलाई बीआरआईका आयोजना लिखित रूपमा दिँदा पनि कार्यान्वयन नभएकाले चीनको एकतर्फी व्याख्यामा मात्र बीआरआई अन्तर्गत भएको परराष्टविद् बताउँछन् ।
केही परराष्ट्रविद् भने हालसम्म परियोजनाको सूची मात्रै चीन पठाइएको भएपनि अहिलेसम्म दुवै पक्षबीच परियोजना सम्झौता नभएको दावी गर्छन् । यता, बीआरआईलाई अघि बढाउनुपर्ने माग राख्दै आएका नेकपा एमालेका नेताहरू पनि तत्काल बीआरआई लागू गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् ।
बीआरआईको सम्झौतामा नेपाल र चीनबीचको सहायता बीआरआईअन्तर्गतको हुने भन्ने उल्लेख भएको दाबी गर्ने पनि कम छैनन् यद्यपि त्यसबारे कतै उल्लेख भएको पाइँदैन । यदि त्यसैलाई आधार बनाएर चीनले यो दावी गरेको भए नेपाल सरकारले यसबारे प्रष्ट जानकारी गराउनुपर्छ । होइन भने चीनले बीआरआईलाई कार्यान्वयन गराउन दबाब त दिइरहेको छैन भन्नेतर्फ पनि सचेत भने पक्कै हुनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया