अध्यादेशमा सत्तारुढ दलकै नेताहरुको असन्तुष्टि (भिडियो रिपोर्टसहित)

२६ मंसिर २०७९ काठमाडौं । सरकारले राजनीतिका नाममा भएका अपराधलाइ उन्मुक्ति दिने गरि अध्यादेश ल्याएपछि विरोध शुरु भएको छ । प्रतिपक्षी दल मात्र होइन सत्तारुढ दलका नेता नै अध्यादेश पक्षमा छैनन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको कार्यशैलीको विरोधमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन बन्यो । ओली नेतृत्वको सरकारले संसदलाई अवमूल्यन गर्दै अध्यादेशबाटै सत्ता चलाएको देउवा नेतृत्वको गठबन्धनको आरोप थियो । त्यही पृष्ठभूमिमा बनेको गठबन्धनकै नेतृत्वबाट सरकार चलाएका देउवा अहिले आफैं कानूनकै अवमूल्यन गर्नेगरी अध्यादेश ल्याउँदैछ ।

त्यो पनि कामचलाउको अवस्थामा । नयाँ सरकार पनि गठन नभइसकेको यो संक्रमणकालीन अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन दलहरुबीच होस् जा दलभित्रै पनि घनिभूत छलफल हुनुपर्ने थियो । तर, निहित सत्ता स्वार्थले देउवा नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ ।

यतिवेला कानूनी र राजनीतिक प्रश्न मात्र होइन, यहाँ नैतिक प्रश्नपनि जोडिएको छ । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसभित्रै सरकारको अध्यादेशको विरोध भइरहेको छ । सत्ताको अंकगणित पुर्याउन गम्भीर फौजदारी अभियोगमा सजाय काटिरहेकालाई उन्मुक्ति दिन मन्त्रिपरिषद्ले आइतबार अध्यादेश पारित गर्यो, जसको अहिले सत्तारुढ दलकै नेताहरुले चर्को आलोचना गरेकाछन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले कामचलाउ भइसकेको सरकारले अध्यादेश ल्याएर गल्ती गरेको आरोप लगाएको छ । सत्ता स्वार्थका लागि ल्याएको अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न एमालेले आग्रह गरेको छ ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले निर्वाचनबाट ताजा जनादेश आइसकेको र केही दिनभित्र नयाँ संसदको बैठक शुरु हुने अवस्थामा काम चलाउ सरकारले बदनियतका साथ अध्यादेश ल्याउनु अनुचित, अनैतिक र आपत्तिजनक भनेको छ । उसले राष्ट्रपतिले कामचलाऊ सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई रोक्न माग गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभामा ४ सिट रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सरकारमा ल्याउन सत्तागठबन्धनका शीर्ष नेताले डिल्लीबजार कारागार पुगेरै रेशम चौधरीसँग संवाद गरेका थिए ।

सो क्रममा उनले आफूहरुमाथि लागेको मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने माग राखेपछि त्यसलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहित २०७४ अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । जसको आधारमा चौधरीसहित राजनीतिका नाममा हिंसामा उत्रिएपछि मुद्धा खेपिरहेका सिके राउत र नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वका कार्यकर्ताले उन्मुक्ति पाउनेछन् ।