सरकारले अध्यादेश ल्याउनुको रहस्य चाँहि के हो ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

२६ मंसिर २०७९ काठमाडौं । टीकापुर घटनामा जेल सजाय भोगिरहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ‘संरक्षक’ रेशम चौधरी र मधेसको नयाँ शक्तिका रुपमा उदाएका सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिन सहज हुने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । तर, विदा हुँदै गर्दा गलत काम गरेको भन्दै सरकारी तयारीको विरोध सुरु भइसकेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले आइतबार पारित गरेको अध्यादेश शीतल निवास पुगिसकेको छ । सरकार चौधरी र राउतसँग खुसी भएर होइन नयाँ सरकार बनाउने र टिकाउने जोड घटाउमा अध्यादेश ल्याउने निर्णयमा पुगेको हो । सत्तास्वार्थसँग जोडिएको अध्यादेश जारी भए नागरिक उन्मुक्ति, जनमत र विप्लव नेतृत्वका नेकपाका नेता–कार्यकर्तालाई राहत हुने छ । तर, विधि र पद्दती भने मासिने छ ।

गर्न खोजिएको के हो ?
सत्तारुढ गठबन्धनसँग नयाँ सरकार बनाउन बहुमत छैन । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गरी १३२ सीट छ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले साथ लिँदा पनि १३६ सीट मात्रै हुन्छ । जवकि, सरकार बनाउन चाहिन्छ १३८ सांसदको समर्थन ।

स्वतन्त्र जितेका कम्तिमा दुई सांसद लिएर गठबन्धनले सरकार बनाउन सक्छ । तर, स्वतन्त्र कुन बेला कता ढल्किने हुन् भन्ने लागेर होला गठबन्धन दलकै समर्थन लिने प्रयासमा छ ।

गठबन्धनको रोजाइमा छन्, सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र रञ्जिता श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ।

तर, दुबै दलले सरकारमा सहभागिताका लागि सर्त राखे । जनमतको सर्त छ, २०७५ फागुन २४ गते केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग भएको ११ बुँदे सहमतिको पूर्ण कार्यान्वयन ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको माग छ, फौजदारी मुद्दामा कारागार जीवन विताइरहेका रेशम चौधरीको रिहाइ ।

जनमत पार्टीले पनि जेलमा रहेका नेता–कार्यकर्ताको रिहाइलाई मुख्य सर्त बनायो । र, सरकार रेशमकोसहित जनमत पार्टीसँग पनि सम्बन्धित फौजदारी अभियोगलाई राजनीतिक आवरण दिन राजी भयो । नहोस् पनि किन रु सरकार बनाउने मात्र होइन टिकाउने आधार हुन् दुबै दल ।

सर्त पूरा गरिदिएर दुवै दलको समर्थन लिँदा गठबन्धनसँग कम्तिमा १४६ सांसद हुन्छन् ।

कतिपयले माओवादी विना नै सरकार बनाउन त होइन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यत्रो जोखिम लिएको भन्ने प्रश्न पनि गरेका छन् । तर, संसदीय गणितले त्यो आधार देखाउँदैन । कांग्रेसले माओवादीबाहेक एकीकृत समाजवादी, राजपा, लोसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति र पाँच जना स्वतन्त्र सांसदको समर्थन जुटाउँदा पनि १२६ हुन्छ । जुन सरकार बनाउन चाहिने संख्याको १२ कम हो । माओवादीलाई बाहिर राख्दा कांग्रेसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र वा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समर्थन लिनुपर्छ । दुबै दलका स्रोत कांग्रेसले त्यसबारे औपचारिक प्रस्ताव नगरेको बताउँछन् ।

कानूनमा परिवर्तन गर्न खोजेको के हो ?
फौजदारी अभियोग प्रमाणित भएर कारागारमा रहेका कैदीको चालचलन सुध्रिएको भए सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मात्रै सजायँ माफी–मिनाह गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर, यो व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी सरकारले अध्यादेशमार्फत् कानून संशोधन गरेर सामूहिक माफी–मिनाह दिन खोजेको हो ।

फौजदारी कार्यविधि संहिताको ११६ (२, क) अनुसार भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन तथा ओसार–पसार, लागू औषध, सम्पक्ति शुद्धीकरण, अमानवीय तवरले नियन्त्रणमा लिएर ज्यान लिएको जस्ता मुद्दा फिर्ता लिनै पाइन्न भनेको छ । फौजदारी कार्यविधि संहिता अनुसार नै यीबाहेकका मुद्दा त्यो पनि जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहँदा मात्रै सरकारले फिर्ता लिन सक्छ ।

सरकारले फौजदारी कार्यविधि (संहिता) लाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर ‘जिल्ला अदालतमा विचाराधीन’ भन्ने व्यवस्थालाई ‘जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन’ बनाउन खोजेको हो । किनकि, जनमत पार्टीसँग सम्बन्धित कतिपय मुद्दा जिल्ला र उच्च अदालत छन् । रेशमलाई त जिल्ला र उच्च दुबै तहका अदालतले दोषी करार गरेका हुन् । जसविरुद्ध उनले सर्वोच्चमा पुनरावलोकन गरेका छन् ।

अध्यादेश कानून बनेपछि राजनीतिक हिंसाका कारण लागेका मुद्दा जुनसुकै चरणमा रहेको भए पनि सरकारसँग भएको सम्झौताका आधारमा फिर्ता लिन सकिने छ ।

सर्वोच्च अदालतको संबैधानिक इजलासले मुद्दा फिर्ताविरुद्ध परेका विभिन्न सातवटा रिटको सुनुवाइ गर्दै २०७२ पुसमा ‘मुद्दा फिर्ता लिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय संविधान, प्रचलित कानून, अदालतले प्रतिपादन गरेको नजिर र मन्त्रिपरिषद्ले बनाएको आफ्नै मापदण्ड अनुरूप नभई दलको सिफारिसमा नितान्त राजनीतिक आधारमा स्वेच्छाचारी र भेदभावपूर्ण भएकाले खारेज हुन्छ’ भनेको थियो । सर्वोच्चको स्थापित गरेको नजिर प्रतिकूल नहुने गरी सरकारले कानून नै संशोधन गर्ने बाटो रोजेको हो ।