सरकारले ल्याएको अध्यादेशको चौतर्फी विरोध, कसले के भने ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

२६ मंसिर २०७९ काठमाडौं । सरकारले टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भई कारागारमा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरीलगायतलाई आममाफी दिन मिल्ने गरी सरकारले पारित गरेको अध्यादेशको सर्वत्र विरोध भएको छ ।

संसदले बनाएको कानून अध्यादेशमार्फत संशोधन हुनै नसक्ने संबैधानिक व्यवस्था सरकारले मिच्ने प्रयास गरेको अधिकांशको ठम्याई छ ।

राजनीतिक दलका केही नेता तथा संविधान एवं कानूनविद्ले अध्यादेशमार्फत् सरकारले देवानी र फौजदारी संहिता संशोधन गर्नु संविधान, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र अदालतका नजिरविपरीत हुने स्पष्ट पारेका छन् । सत्तास्वार्थका लागि सरकार गलत बाटोमा लागेको उनीहरुको भनाइ छ । कसले के भने त ?

सडकमा छँदा जे सत्य, संसदमा पनि त्यही नै सत्य १ त्यसैले सार्वजनिक दर्ज होस् असहमति ! संक्रमणकालमा अध्यादेश ल्याउन दलहरू बीच र आफ्नै दलभित्र घनिभूत छलफलको हेक्का नराखिनु सम्पूर्ण रुपले गलत १ कानूनी र राजनैतिक प्रश्न मात्र होइन, @PM_nepal
यो प्रकरणमा नैतिक प्रश्नपनि जोडिएको छ !
– विश्वप्रकाश शर्मा, महामन्त्री नेपाली कांग्रेस

रेशमको नाम, अफ्ताबको काम १ राजनीतिमा अपराधीकरण अपराधको राजनीतिकरण । देश भाँडमा जाओस् कि व्यवस्था बदनाम होस् के मतलब गठबन्धन रहुन्जेल । यो त कास्टिङ मात्र हो, पूरुा सिरिज त आउन बाँकी नै छ १
– योगेश भट्टराई, सचिव, नेकपा (एमाले)

अब नयाँ संसदको बैठक बस्न कति समय लाग्ला ? १ हप्ता, २ हप्ता वा ३ हप्ता ? त्यस्तो के आपतकाल लागेको थियो र १–२ हप्तापनि कुर्न नसकिने ? यो अध्यादेशले नयाँ जनादेशको मर्म मिचेको छ, नयाँ संसदको अधिकार मिच्ने प्रयास भएको छ । यो कदम राजनीतिक निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो । यो तत्काल फिर्ता हुनपर्छ ।
– रवि लामिछाने, सभापति, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी

देउवा नेतृत्वको सरकार बनेको डेढ वर्षसम्म रेशम चौधरीको रिहाइ लक्षित अध्यादेश ल्याउन कुनै अग्रसरता नदेखाएको र अहिले काम चलाउ अवस्थामा अध्यादेश ल्याइनु स्वार्थपूर्ण सत्ता केन्द्रित राजनीतिको फोहोरी सुरुआत हो । राष्ट्रपति महोदयले अध्यादेश रोक्नुपर्छ ।
– मोहन श्रेष्ठ, प्रवक्ता, राप्रपा

अहिलेको सरकार कामचलाउ हो । यसले अध्यादेश ल्याउन मिल्दैन । त्यसमाथि रेशम चौधरीलाई माफी नदिएर देशमा के उथलपुथल हुन लागेको छ र सरकारले अध्यादेश ल्याउनुपर्यो ? विचाराधीन मुद्दामा कार्यपालिकी निर्णयले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । संविधानले आममाफी दिने राष्ट्रपतिलाई मात्र अधिकार दिएको छ त्यसमा पनि कानुनी सर्त छन्। अब अध्यादेशमार्फत् त्यो अधिकार सरकारमा सार्न मिल्दैन ।
– शम्भू थापा, वरिष्ठ अधिवक्ता

संसदले बनाएको कानून सरकारले अध्यादेशबाट संशोधन गर्न पाइन्न । अर्को, अदालतमा विचाराधीन मुद्दा सरकारले फिर्ता लिन मिल्दैन । अध्यादेश ल्याएर कानून संशोधन गरिवरि फिर्ता गर्न मिल्दैन । संविधान, कानून र अदालतका नजिरविपरीत आएको यो अध्यादेश गलत छ ।
– भीमार्जुन आचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ता

अध्यादेश मुलुकको अत्यन्त आवश्यकता भएको र संसद नभएकाले कानून पनि बनाउन नसक्ने अवस्थामा ल्याउने हो । अहिले कामचलाउ अवस्थाको सरकारले ल्याएको यो अध्यादेश संवैधानिक कानूनी हिसाबले गलत छ । सरकारले भोलि अदालतमा आफैंले प्रतिरक्षा गर्न नसक्ने हिसाबले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ ।
– रमण श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता

यो खबर तयार गर्दासम्म सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र अन्य साना दलका नेताले यसबारे मुख खोलिसकेका छैनन् । नेपाल बारसहित कानूनकर्मीका संस्थाले पनि आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् ।