रेशम चौधरीलाई छुटाउन अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयको कांग्रेसभित्रै विरोध

२६ मंसिर २०७९ काठमाडौं । सरकारले टिकापुर घटनाका मुख्य आरोपी रेशम चौधरी लगायतलाई थुनामुक्त गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि कांग्रेसभित्र र बाहिर विरोध हुन थालेको छ।

कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय प्रति असहमति जनाउनु भएको छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि अध्यादेश फिर्ता लिनु पर्ने जनाएको छ ।

कांग्रेस महामन्त्री एवं नवनिर्वचित सांसद शर्माले एक ट्वीट गर्दै संक्रमणकालमा अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको बताउनु भएको हो । शर्माको ट्वीटमा संक्रमणकालमा अध्यादेश ल्याउन दलहरूबीच र आफ्नै दलभित्र घनिभूत छलफलको हेक्का नराखिनु सम्पूर्ण रूपले गलत, कानुनी र राजनैतिक प्रश्न मात्र होइन,नैतिक प्रश्नपनि जोडिएको उल्लेख छ ।

यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं नवनिर्वाचित सांसद रवि लामिछानेले सरकारले ल्याएको अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्ने बताउनु भएको छ । सभापति लामिछानेले फेसबुकमार्फत सरकारले संसद छलेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले अध्यादेशले नयाँ जनादेशको मर्म मिचेको भन्दै सरकारको कदम राजनीतिक निर्लज्जताको पराकाष्ठा भएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

सरकारले चौधरी संस्थापक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई सत्तामा ल्याउन सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । अध्यादेशमार्फत चौधरी जेलबाट छुट्नेछन् ।

नयाँ सरकार गठनका लागि राउत र चौधरी निर्णायक बनेकाले गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले उनीहरूका मुद्दा सम्बोधन गर्न अध्यादेश ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका थिए । अध्यादेश मार्फत जेलमा रहेका विप्लवका कार्यकर्ता पनि रिहा हुने छन् ।