लैंगिक हिंसाविरुद्धका अभियान औपचारिकतामा सीमित, घटेन हिंसा (भिडियो रिपोर्टसहित)

२५ मंसिर २०७९ काठमाडौं । लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान सकिएको छ । लैंगिक हिंसासम्बन्धी विभिन्न औपचारिक कार्यक्रमहरु गरेर यो अभियान सम्पन्न भएको छ ।

वर्षौँदैखि चलिरहेको अभियान सहरका होटेल तथा रेष्टुरेन्टमा सीमित हुँदा हिंसा न्यूनीकरणमा खासै उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्न सकेको देखिँदैन । अर्थात् हिंसा घटाउन यो अभियान प्रभावकारी भएको पाइँदैन ।

नेपालमा महिला हिंसाविरुद्धको अभियान चलेको वर्षौ भैसकेको छ । भोजपुरकी योगमायाले १९९८ मा अरुण नदीमा समाधी लिएर गरेको आन्दोलनदेखि २०७९ सम्म आईपुग्दा महिला हिंसा विरुद्धका अभियान चलेको(चलेकै छन् । हिंसा विरुद्धको अभियान चलिरहे पनि घटनामा उल्लेख्य कमी आएको देखिँदैन । विगत १० वर्षको तथ्याकं हेर्ने हो भने हिंसाका घटना कमी आएको भन्दा बढिरहेको देखिन्छ ।

अपराध अनुसन्धान विभागको २०६९ देखि २०७९ सम्मको तथ्यांक हेर्दा महिला हिंसा रोक्न गरिएका कार्यक्रमहरुको प्रभावकारिता माथि प्रश्न उठ्छ । आर्थिक वर्ष २०६९–०७० मा ६ सय ७७ बलात्कारका घटना र १ हजार ८ सय घरेलु हिंसाका घटना दर्ता भएका छन् । २०७०–०७१ मा बलात्कारका ९ सय १२ र घरेलु हिंसाका ६ हजार ८ सय ३५ घटना विभागको तथ्यांकमा रेकर्ड भएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७१–०७२ मा बलात्कारका ९ सय ८१ तथा घरेलु हिंसाका ८ हजार २६८, २०७२–०७३ मा बलात्कारका १ हजार ८९ तथा घरेलु हिंसाका ९ हजार ३ सय ९८ घटना दर्ता भएका छन् । त्यस्तै २०७३–०७४ मा बलात्कारका १ हजार १ सय ३१ र घरेलु हिंसाका ११ हजार ६ सय २९, आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ मा बलात्कारका १ हजार ४ सय ८० तथा घरेलु हिंसाका १२ हजार २२५ घटना दर्ता भएका छन् ।

यस्तै २०७५–०७६ मा बलात्कारका २ हजार २३० र घरेलु हिंसाका १४ हजार ७७४ घटना दर्ता हुँदा त्यसको एक वर्षपछि पनि बलात्कारका घटनाको अनुपात उस्तै देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा २ हजार १४४ बलात्कारका घटना हुँदा ११ हजार ७३८ घरेलु हिंसाका घटना भएका छन् ।

अपराध अनुसन्धानको रेकर्डअनुसार २०७७–०७८ मा बलात्कारका २ हजार ५३२ र घरेलु हिंसाका १४ सय २ सय ३२ घटना भएका छन् भने गत आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा बलात्कारका २ हजार ३८० तथा घरेलु हिंसाका १७ हजार घटना दर्ता भएका छन् । यो अनुपात हेर्दा लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियान वा विभिन्न जनचेतना मुलक कार्यक्रमहरु गरिरहँदासमेत हिंसाका घटना कम हुनुको साटो बढ्दै गएको प्रष्टै देखिन्छ । यसो हुनुमा हिंसाविरुद्धका कार्यक्रमहरु औपचारिकतामा सीमित हुनु र अभियानहरुको प्रभावकारिताबारे अध्ययन नहुनु प्रमुख कारण रहेको आम बुझाइ छ ।

लैंगिक हिंसा वा महिलामाथि हुने हिंसा रोक्न भन्दै सरकारले पनि विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको पाइन्छ । तर हिंसामा कमी किन आएन त ? हिंसा न्यूनीकरणका लागि औपचारिक कार्यक्रममा मात्र सीमित नभएर अब सडकबाटै अभियान चल्नुपर्ने महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मी बताउनुहुन्छ ।

हिंसा न्यूनीकरणको विषय जनचेतनादेखि कानून कार्यान्वयनमा कडाइ गर्ने सम्मको कुरा हो । सरकारी निकाय र तथ्यांकको प्रतिवेदन लेख्ने संघ संस्थाहरु तथ्यांकमा बहस गरेर बसेको देखिन्छ । पछिल्लो समय घटनाहरुको उजागर भएको त पाइन्छ तर घटना हुनै नदिनका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाबाट के काम भइरहेको छ त ? यो चाँहि महत्वपूर्ण पक्ष हो ।