संसद सचिवालयको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न संवैधानिक इजलासको अन्तरिम आदेश

२३ मंसिर २०७९ काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग निष्क्रिय भएको संसद सचिवालयको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले जबराको निलम्बन निष्प्रभावी हुने भनी संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले दिएको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्नुरनगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

अदालतले संसद सचिवालयका महासचिवलाई यसरी पत्र लेख्ने अधिकार नभएको भन्दै विभिन्न निकायमा जारी भएको पत्र समेत तत्काल कार्यान्वयन नगर्नुरनगराउनु भनेको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले महासचिव गौतमको पत्र कार्यान्वयन नगर्नु भनी आदेश दिएको हो ।

यो आदेशसँगै अवकाश पाउन ४ दिन बाँकी रहदा सर्वोच्च अदालतमा हाजिर हुने र आफूमाथिको निलम्बन निस्तेज भएको सन्देशसहित अवकाश लिने जबराको योजना विफल भएको छ ।

बुधबार संघीय संसद सचिवालयका महासचिव गौतमले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र दिनुभएको थियो । राष्ट्रपति कार्यालय, न्यायपरिषद् सचिवालय, सर्वोच्च अदालत लगायतका निकायमा बोधार्थको रुपमा पत्र पठाइएको थियो ।

पत्र दिएको सार्वजनिक हुनासाथ कानून व्यवसायीहरुले सर्वोच्च अदालतको मूलगेटमा धर्ना दिएका थिए भने सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएको त्यही रिट निवेदनमाथि शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।