प्रधानन्यायाधीश प्रकरणः संसद सचिवालयको पत्रले ल्यायो यस्तो तरङ्ग (भिडियो रिपोर्टसहित)

२१ मंसिर २०७९ काठमाडौं । संघीय संसद सचिवालयले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई सर्वोच्च अदालत फर्किने बाटो खोलिदिएको छ ।

सचिवालयले आज राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, संवैधानिक परिषद, सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद र जबरालाई पत्र पठाएको थियो । के छ त्यो पत्रमा ?

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई संसद सचिवालयले ‘क्लिन चिट’ दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश राणा आजै सर्वोच्च अदालत पुग्नुभएको छ ।

राणाले मंगलबार मात्र आफूलाई काम गर्न रोक नलगाउन माग गर्दै संसद सचिवालयले निवेदन दिनुभएको थियो । उहाँको निवेदनपछि संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले राणालाई काम गर्न सहज हुने गरी पत्र पठाउनुभएको छ ।

गौतमले आज राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, संवैधानिक परिषद, सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद र जबरालाई पत्र पठाएर १ फागुन २०७८ मा जबराले कार्य सम्पादन गर्न नपाउने भनी लेखेको पत्र निष्प्रभावी भएको जानकारी दिनुभएको हो ।

संसद सचिवालयले राणालाई दिएको पत्रमा के छ ?
महाअभियोग प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा पेश, प्रारम्भीक छलफल र महाअभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिवेदन बुझाइएको तर तत्तपश्चातको प्रक्रिया अगाडि नबढेको अवस्थामा २०७९ मंसिरमा नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेकाले २०७८ फागुन १ मा तत्कालीन समयमा महासचिवबाट सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शम्शेर जबराले कार्य सम्पादन गर्न नपाउने भन्ने व्यहोराको पत्र समेत निष्प्रभावी भएको व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध गर्दछु ।