२१ मंसिर २०७९ काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भनिएको पत्रबारे ४ प्रश्नसहित संसद सचिवालयलाई पत्राचार गरेको छ ।
दिउँसो बसेको फुल कोर्टको निर्णयपछि सर्वोच्चले संसद सचिवालयलाई पत्राचार गरेको हो । पत्रमा २०७८ फागुन एक गते संसदमा दर्ता भएको र महाअभियोग सिफारिस समितिबाट तयार प्रतिवेदनमाथि कारबाही रोकिए नरोकिएको जानकारी माग गरिएको छ ।
यस्तै आगामी प्रतिनिधिसभामा उक्त प्रतिवेदन पेश हुने वा नहुनेबारे जानकारी समेत माग गरिएको छ । पत्रमा तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै निष्प्रभावी भएको वा निर्वाचन सकिएपछि निष्प्रभावि भएको थप प्रष्ट पार्न भनिएको छ ।
यस्तै निलम्बित प्रधानन्यायाधीशको निवेदन दिएको मितिदेखि निष्प्रभावी भएको हो भनि प्रश्न सोधिएको छ । पत्रमा नवनिर्वाचित संसदले काम नथालेको अवस्थामा कुन संवैधानिक व्यवस्था वा कानुनका आधारमा निष्प्रभावी पारिएको जानकारी दिन आग्रह गरिएको छ । यसैबीच संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले पठाएको पत्र खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
रिटमा पत्रको कानूनी आधार नभएको र महासचिव गौतमको निर्णय गर्ने कानूनी हैसियत पनि नभएको भन्दै पत्र खारेज माग गर्दै सर्वोच्च अदालत बारका पदाधिकारीले रिट दायर गरेका हुन् । सर्वोच्च बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यसहित नौ पदाधिकारीले व्यक्तिगत रूपमा रिट लगेका हुन् । सर्वोच्चले रिटमा शुक्रबार पेशी तोकेको छ ।
प्रतिक्रिया