सुकुम्बासी समस्याः सरकार मात्रै होइन सुकुम्बासी पनि समाधानमा बाधक (भिडियो रिपोर्टसहित)

१३ मंसिर २०७९ काठमाडौं । थापाथलीमा रहेका सुकुम्बासीलाई हटाउन महानगर प्रयास थालेसँगै यो विषय पुन सतहमा आएको छ । २०६९ सालमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा डोजर चल्दा विस्थापित भएका र केही नयाँ सुकुम्बासीले पुनः थापाथलीको बागमती किनार कब्जा गरेका छन् ।

सरकारले स्थान्तरणका लागि दिएको विकल्पलाई अपायक भएको अथ्र्याउँदै थापाथली नछोड्ने सुकुम्बासीको अडानले यो समस्या समाधानमा सरकार मात्रै होइन स्वयम सुकुम्बासी पनि बाधक बनेको देखिन्छ।

पछिल्लो पटक काठमाडौं महानगरपालिकाकाले कात्तिक २४ गते सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न १० दिने सूचना जारी गर्यो । चुनावको सरगर्मी उत्कर्षमा पुगेको बेला आएको यो सूचनाले सुकुम्बासी बस्तीमा खैलाबैला मचियो । मंसिर १ गते थापाथलीस्थित बागमती किनारका सुकुम्बासीले माईतीघरमा पुगेर खबरदारी सभा गरे ।

चुनावको मुखमै आएको महानगरको यो सूचनालाई राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारले भने चुनावी अस्त्र बनाए । आफूले जिते समस्या समाधान गरिदिने आस्वासन बाँडे । उता सूचना टाँस भएको १० दिनपछि पनि महानगर नपुगेपछि सुकुम्बासीहरुको डर केही शान्त बन्यो । तर, सूचनाको म्याद सकिएको ८ दिनपछि महानगरका प्रहरी सोमबार डोजरसहित सुकुम्बासी बस्तीमा पुगे । तर महानगरका प्रहरी पुगेलगत्तै सुकुम्बासी क्षेत्र रणभूमि बन्यो । महानगर प्रहरी र सुकुम्बासीबीचको झडपले दिनभर थापाथली क्षेत्र अशान्त रहयो ।

यो बस्तीमा डोजर पुगेको यो पहिलो पटक भने होइन । दश वर्ष पहिला २०६९ साल वैशाख २६ गते पनि यहाँ डोजर चलेको थियो । यहाँका २ सय ५८ घरमा डोजर चल्दा उनीहरु विस्थापित भएका थिए । बस्ती खाली गर्न सरकारले २०६८ सालको माघमै सूचना जारी गरेको थियो । उनीहरुलाई त्यहाँबाट हटाउने मात्रै होइन सरकारले व्यवस्थापन नै गर्न नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर १ रानीवन नजिकै सुविधा सम्पन्न अपार्टमेन्ट नै बनायो । त्यही बेला पनि बस्ती हटाउँमा प्रहरी र स्थानीयबीच घम्साघम्सी भएको थियो।

यही घटनाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई पार्टी भित्रैबाट आलोचित भएपछि उहाँले आफू घटनाबारे जानकार नभएको बताएपछि सुकुम्बासीहरु फेरि फर्किएर पुरानो क्षेत्र ओगट्न थाले । यो घटनापछि त्यहाँ वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान थलियो । तर, अधिकांस गैरसुकुम्बासी भएको तथ्य बाहिरियो ।

सिंहदरबारसँग नाता जोडिएकाहरु नै सुकुम्बासीको रुप धारण गरेर बसेको पाइएपछि बस्ती स्थानान्तरण रोकियो । त्यहाँ रहेकामध्ये १० प्रतिशत मात्रै बास्तविक सुकुम्बासी भएको बाँकी ९० प्रतिशत भने गैरसुकुम्बासी रहेको तथ्य हात लागेपछि ती १० प्रतिशतलाई मात्रै व्यवस्थापनको उपाय खोज्न थालियो । सरकारले २ सय ५८ मध्ये १२ परिवारलाई उपत्यकाभित्रका अरु सुकुम्बासी बस्तीमा स्थान्तरण गर्‍यो भने ४६ परिवारलाई प्रति परिवार २५ हजार राहत दिएर बस्ती छोडाइयो ।

बाँकीलाई रानीवनको भवन नबनेसम्मका लागि धोबीघाटमा रहेको अफलटोलमा अस्थायी व्यवस्थापन गरियो । सरकारको यो निर्णयको कडा विरोध भयो । अनि ती सुकुम्बासी पुन थापाथलीमै फर्किए । त्यसपछि यहाँ फर्किएका सुकुम्बासीको स्थायी स्थान्तरणका लागि सरकारले कुनै ठोस कदल चालेन । २०६९ सालमा थापाथलीका सुकुम्बासीलाई लक्षित गरेर निर्माण सुरु गरिएको अपार्टमेन्ट २०७३ मा पूर्ण रुपमा तयार भयो । तर, अपायक स्थानमा भएको लगायतका बहाना बनाउँदै सुकुम्बासीहरु त्यहाँ जान तयार पनि भएनन् र उनीहरुलाई स्थानान्तरण गर्न सरकारले थप पहल पनि गर्न छोड्यो ।

यसरी हेर्दा सुकुम्बासीको समस्या समाधानका लागि सरकार मात्रै होइन, स्वयम सुकुम्बासी पनि बाधक बनेको प्रष्टिन्छ । अनि बास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गर्दा आफ्नो पार्टी निकटस्त पनि गैरसुकुम्बासीमा समेटिन्छन् भनेर पहिचानको काम रोक्नुले पनि यो दिनानुदिन सुकुम्बासीको संख्या बढ्दै गएको छ । सोही कारण वर्षौँदेखि राजनीतिक दलको आडमा बस्दै आएको सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनमा महानगरको प्रयास निरर्थक बन्ने देखिएको छ ।