प्रदेश संरचनामाथि चरम असन्तुष्टि, अब प्रदेशको अवस्था के हुन्छ त ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

७ मंसिर २०७९ काठमाडौं । नेपाल संघीयतामा प्रवेश गरेपछि मंसिर ४ मा दोस्रो पटक संघ र प्रदेशको निर्वाचन भयो । प्रदेश संरचनाले यो पाँच वर्षमा उल्लेख्य काम गर्न नसकेको तर राज्यकोशबाट ठूलो रकम व्यर्थै खर्च गरेको गुनासो बढ्दो छ ।

उपलब्धि केही नदिने प्रदेशहरु कि धेरै अधिकारसहित एउटा गतिमा हिँड्नुपर्ने र कि संरचना नै खारेज हुनुपर्ने स्वभाविक विरोध खेपिरहेका छन् । यसपटकको निर्वाचनमा प्रदेशतर्फ नयाँ पार्टी लगायत स्वतन्त्र उम्मेदवारको कम रुचि हुनुले पनि प्रदेश संरचनाप्रति वितृष्णा धेरै नै छ भन्ने कुरा सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । अब प्रदेशको अवस्था के हुन्छ त ?

–काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले संघतर्फ मतदान गरे पनि प्रदेशमा मतदान गर्नुभएन ।
–राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पनि प्रदेशतर्फ मतदान गर्नुभएन । उसो त उहाँको पार्टीले प्रदेशमा कतै उम्मेदवार नै उठाएन ।

साह र मिश्रले मात्र होइन प्रदेशको मतदानमा सहभागी केही मतदाताले पनि प्रदेश संरचनाप्रतिको असन्तुष्टि विभिन्न तरिकाले पोखेका छन् । कतिपय स्थानमा मतपत्रमा प्रदेशसभा खारेज गर भन्ने सन्देश लेखेर स्वस्तिक छाप नलगाएको मतपत्र भेटिएको छ भने नवलपुरमा त प्रदेश खारेज गर लेखेको मतपत्र मात्र होइन लामो पत्र नै ढ्वाङमा भेटियो ।

यो पत्रमा कोरोना महामारीका कारण देशको अर्थतन्त्र धरासयी बनेको, आत्महत्या र भोकमरी बढेको, लाखौं सक्षम युवाहरु विदेशिन बाध्य हुनुपरेकोमा भन्दै असन्तुष्टि पोखिएको छ ।

विदेशमा रहेका युवाहरुले पठाएको रेमिट्यान्स र विभिन्न नाममा कर थोपरेर त्यसमा नेताहरुले मोजमस्ती गरेको भन्दै पत्रमा आक्रोश पोखिएको छ । पत्रमा ती मतदाताले लेखेका छन्, संघीयता खारेज गरी स्थानीय तहमा बलियो सरकार र केन्द्रीय स्तरमा जननिर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था सहित देशको अर्थतन्त्रमा सहज पुर्‍याइदिनुहुन प्रधानमन्त्री समक्ष निवेदन पेश गरेको छु ।

नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी ३ तहको सरकार छ । नेपालका लागि संघ र स्थानीय तह भए मात्र भए पुग्छ भन्ने मत राख्नेको संख्या ठूलै छ । प्रदेश तहमा ५ वर्षमा भएको खर्च हेर्दा उपलब्धि अत्यन्त कमजोर छ भने प्रदेश संरचनाभन्दा नागकिहरुमा अरुची बढ्दो छ ।

संघीयता खारेजीको माग गर्ने राप्रपा,राष्ट्रिय जनमोर्चा र प्रदेशमा उम्मदवार नै नउठाएर प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न उठाउने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि यसपटक संसदमा पुग्दैछ । संसदका आगामी बैठकहरुमा प्रदेश संरचनाबारे उनीहरुले कत्तिको प्रश्न उठाउलान् ? त्यो हेर्न बाँकी छ । तर प्रदेशसभामा मतदान नै नगरेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले अवस्य पनि प्रदेशसभामा मतदान नगर्नुको कारण प्रष्ट पार्नुहुने नै छ ।

विगतमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले पनि प्रदेश संरचनामा त्यति धेरै रुचि देखाएको पाइँदैन । तर संविधान निर्माणमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका यी दल प्रदेश संरचनाको औचित्यका विषयमा बोल्न रुचाउँदैनन् । संघीयताको मुख्य पक्षधर मानिएको जनता समाजवादी पार्टीको उपस्थिति यसपटक दयनिय देखिएको छ ।

माओवादी पनि त्यही हालतमा संसदमा प्रवेश गर्दै गर्दा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस तथा नयाँ पार्टीहरु प्रदेशका विषयमा कति गम्भीर बन्छन् ? त्यो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । प्रदेश संरचना सेतो हात्तीका रुपमा मात्र राख्ने वा यसको मर्मअनुसारको अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने भन्ने कुरामा अब बन्ने सरकार र संसदले आवश्यक निर्णय लिन सकोस् भन्ने आम अपेक्षा देखिन्छ ।