नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपति कार्यालयको जवाफ कति वैधानिक ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

२ मंसिर २०७९ काठमाडौं । नगरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको विषयले राष्ट्रपति कार्यालय विवादमा तानियो । यो विषय सर्वोच्च अदालत पुगेपछि मागिएको जवाफमा राष्ट्रपति कार्यालयले मंगलबार जवाफ बुझाएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको विषयमा सुनुवाई गरिएपछि राष्ट्रपति संस्थाकै अपमान भएको बताइरहँदा कानूनका जानकार के भन्छन् त ?

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत राष्ट्रपति कार्यालयले नागरिकता विधेयकसम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पेस गर्‍यो । लिखित जवाफमा मुलुकको हितका लागि सम्पादन गरेको कार्यलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने उल्लेख छ ।

प्रतिनिधिसभाको बहुमतले पारित गर्दै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले दोस्रो पटक पठाउँदा पनि प्रमाणीकरण नगरिदिएपछि गत असोज ६ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो ।

सोही रिटमा सर्वोच्चले मागेको जवाफमा राष्ट्रपति कार्यालयले आफ्नो निर्णयको बचाउ मात्र गरेको छैन, विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको विषयमा रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गर्नु राष्ट्रपति संस्थाकै अपमान भएको जिकिर समेत गरिएको छ । तर, संविधानविद्हरुको बुझाई भने भिन्न छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रपतिविरुद्व अदालतमा दर्ता भएको रिट नै गैरकानुनी र बदनियतपूर्ण रहेको भन्दै रिट खारेजीको माग गरेको छ ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक सुविधा तथा सेवा शर्तसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १६ बमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई आफूले गरेको काम कारबाहीउपर पदमा रहँदा वा नरहँदा कुनै अदालतमा मुद्दा लाग्ने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको भन्दै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको सवालमा अदालतमा भएको रिट निवेदन पेस र दर्ता नै कानुनविपरीत भएको भन्दै खारेज हुनुपर्ने माग छ । के राष्ट्रपति कार्यालयले दाबी गरेजस्तै हो त संवैधानिक व्यवस्था रु

नागरिकता नभएका कारण समस्या झेल्नेहरुको संख्या ठुलै छ । उनीहरुले आफुहरुप्रति राज्य गम्भीर नबनेको बताउँदै आएका छन् । संविधानले कुनै पनि नागरिक नागरिकता विहिन नहुने कल्पना गरेको छ । नागरिकतासम्बन्धि जारी विवाद अब सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसलासँगै किनारा लाग्ने छ ।