नेताहरुमा चुच्चे नक्साको जस लिने होड- नक्सामा समेटिएका भूभागमा कस्तो छ चुनावी अवस्था ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

३० कात्तिक २०७९ काठमाडौं । आसन्न निर्वाचनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको प्रमुख नारा हो चुच्चे नक्सा ।

संसदबाट सबै दलको एकस्वरमा पारित भएको नक्साको विषयलाई एमालेले प्रमुख मुद्दा बनाए पनि नक्सामा समेटिएका भूभागमा नेपालको शासन छैन । नक्साका विषयमा सत्तारुढ दलहरु पनि जस लिन चाहिरेका छन्, नक्साले समेटेका लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा निर्वाचनको रौनक सुरु भयो कि छैन त ?

२०७७ जेठ ५ गते सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा पारित गर्यो। २०७७ जेठ ७ गते नयाँ नक्सा नै सार्वजनिक गर्यो । यो सबै नेपालीको लागि खुसीको क्षण थियो ।

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समावेश गरेको नक्सा सार्वजनिक हुनु भनेको यो नेपालको भूभाग भएको प्रमाण हो । त्यसैले यी क्षेत्रमा पनि निर्वाचनले छुनुपर्ने हो । तर निर्वाचनको रौनक छैन । निर्वाचन आयोगसमेत यी क्षेत्रमा पुगेको छैन तर मतदाता नामावलीमा नाम भएकाले मतदान गर्न पाउने जिकिर गर्छ ।

निर्वाचन आयोगले सबै स्थानमा निर्वाचन हुने बताए पनि नेपालको नक्सामा समावेश लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा भने निर्वाचन हुने छाँट छैन । किन ?

दार्चुलाको व्याँस गाउँपालिकामा पर्ने लिम्पियाधुरा कालापानी र लिपुलेकका केही स्थानमा त, मतदानको त कुरै नगरौं नेपालीहरुले टेक्न पाउने अवस्था समेत छैन ।

लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र भारतको कब्जामा छ । फिर्ता ल्याउन नसकेको नेपाली भुभागलाई नक्सामा समावेश गरेर नागरिकको आँखामा छारो हाल्ने काम राजनितिक दलले किन गरे ?