बहुदलपछिकै निर्वाचनमा भइसक्यो अर्बौँ खर्च (भिडियो रिपोर्टसहित)
१९ कात्तिक २०७९ काठमाडौं । आवधिक निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको आत्मा मानिन्छ । स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनले राष्ट्रिय समस्याको निरुपण गर्न सहयोग पुर्याउँछ ।
निर्वाचनका लागि राज्यको अबौं रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । तीन दशकको अवधिका भएका विभिन्न निर्वाचनमा ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ । हेरौं २०४८ देखि हालसम्मको निर्वाचनको खर्च ?
सरकारले मंसिर ४ मा हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि २० अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ । प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको ५ वर्षे कार्यकाल सकिएपछि नयाँ सदस्य चयनका लागि यो खर्च छुट्याइएको हो । हरेक निर्वाचनमा राज्यले यसरी नै ठूलो खर्च गरिरहेको छ ।
कुन निर्वाचनमा कति खर्च भयो ?
आम निर्वाचन, २०४८
पहिलो जनआन्दोलन २०४६ को बलमा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएपछिको पहिलो निर्वाचन थियो यो । प्रतिनिधिसभाका लागि भएको कुल २०५ सिटको निर्वाचनमा तत्कालीन समयमा ८० करोड रुपैयाँ खर्च भएको अर्थमन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
स्थानीय निर्वाचन, २०४९
०४६ को आन्दोलनपछि ४ हजार १५ गाउँ पञ्चायतलाई परिवर्तन गरी ३ हजार ९ सय ९५ गाउँ विकास समिति बनाइएको थियो । ३३ नगरलाई नगरपालिका कायम गरिएको थियो । यी क्षेत्रमा गरिएको निर्वाचनमा १३ करोड २१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
आम निर्वाचन, २०५१
२०४८ को निर्वाचनपछि सत्तामा आएको नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको बहुमतको सरकार ढलेसँगै २०५१, कात्तिकमा राजा वीरेन्द्रको आह्वानमा पुनः प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको थियो । यो निर्वाचन सम्पन्न गर्न १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
स्थानीय निर्वाचन, २०५४
०५४ वैशाख २० र जेठ ४ मा ३ हजार ९ सय १३ गाविस र ५८ नगरपालिकाको निर्वाचन भएको थियो । १ करोड २५ लाखभन्दा बढी मतदाता भएको उक्त निर्वाचनमा साढे २२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
आम निर्वाचन, २०५६
२०५१ पछि २०५६ मा आमनिर्वाचन सम्पन्न भयो । पहिलो जनआन्दोलनपछिको तेस्रो आम निर्वाचन थियो यो । यो निर्वाचन सम्पन्न गर्न तात्कालीन समयमा २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
राजाले गराएको नगरपालिका निर्वाचन, २०६२
प्रमुख राजनीतिक दलहरु आन्दोलनमा रहेका बेला २०६२ साल माघमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले नगरपालिकाको निर्वाचन गराउनु भएको थियो । प्रमुख दलहरुको बहिस्करणमा परेको यो निर्वाचनमा ८६ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
संविधानसभा निर्वाचन, २०६४
१० वर्षे जनयुद्धपछि भएको २०६२र६३ को दोस्रो जनआन्दोलनको जगमा २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । उक्त निर्वाचन सम्पन्न गराउन सरकारले ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । तर यो संविधान सभाले मुलुकलाई संविधान दिन सकेन ।
संविधानसभा निर्वाचन, २०७०
पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकेपछि दोस्रो पटक संविधान सभाको निर्वाचन भएको थियो २०७० मा । २०७० मंसिर ४ गते नै सम्पन्न भएको संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा सरकारले ११ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । यो संविधानसभाले २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गर्यो । अनि यही संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदमा परिणत भयो ।
प्रदेश तथा प्रतिनिभि सभा निर्वाचन, २०७४
मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीमा गइसकेपछिको पहिलो निर्वाचन हो यो । आम निर्वाचनअघि दुई चरणमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यस्तै प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा १९ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । तीनै तहको निर्वाचनमा गराउँदा २०७४ मा करिब २८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भयो ।
स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९
यो निर्वाचन गत वैशाख ३० मा एकै चरणमा सम्पन्न भएको थियो । यसका लागि निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायका लागि कुल ११ अर्ब रुपैयाँ भएको भएको देखिन्छ ।
२०४८ देखि हालसम्म आइपुग्दा निर्वाचनका लागि राज्यकोषबाट ६२ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भइसकेको देखिन्छ । मंसिर ४ का लागि हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि छुट्याएको समेत कुल बजेट जोड्ने हो भने ८२ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया