सधैं चुनावी मसला बन्दै आएको तिनाउ–कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना (भिडियो रिपोर्टसहित)

२२ कात्तिक २०७९ काठमाडौं । पछिल्ला हरेक निर्वाचनमा चर्चामा आउने विषय हो, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशसँग जोडिएको तिनाउ–कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना ।

४० अर्व लागत अनुमान गरिएको यो आयोजनाबाट १ लाख हेक्टर जमिन सिंचाइ गर्ने र १ सय २६ मेगावट विद्युत उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्य छ । तर, यो आयोजना निर्माणबाट गण्डकी प्रदेशको सभ्यतामा नै खतरा पर्ने भन्दै प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा आयोजना खारेजीको माग गरिरहेका छन् । नेता र दलहरु पनि चुनावमा जनताको मत तान्न आयोजना नबनाउने तर्क गर्छन् ।

तिनाउ नदीमा पानीको मात्रा घढ्दै जाँदा कालीगण्डकीको पानी खसालेर सिंचाइ र विद्युत उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ सुरु भएको आयोजना हो तिनाउ–कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना । यो आयोजनाबाट रुपन्देही र कपिलवस्तुका १ लाख हेक्टर जमिन सिंचाइ गर्ने र १ सय २६ मेगावट विद्युत उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

आयोजनाका लागि ४० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । जसमध्ये सिंचाइ आयोजनाका लागि १८ अर्ब ४८ करोड र हाइड्रोपावरका लागि २१ अर्ब ६२ करोड लाग्ने अनुमान छ । सरकारले यो आयोजना निर्माण गर्न आर्थिक वर्ष २०७१–७२ देखि २०७५र७६ सम्म बजेटको व्यवस्था गरेको थियो । तर, यस क्षेत्रका नागरिकले यो परियोजना अघि नबढाउन दबाब दिइरहेका छन ।

नागरिकको विरोध हुँदा–हुँदै पनि २०७८ मा तत्कालीन नेकपा सरकार यो आयोजना बनाई छाड्ने अडानमा रह्ययो । फलस्वरुप २०७८ साल असार ११ गते तत्कालिन उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलले कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाको कार्यालयको उद्घाटन नै गर्नुभयो ।

जसबाट विधिवत रुपमा यो आयोजना अघि बढाउने ढोका खुल्यो । र, आयोजना कार्यालयले एक वर्षमा पुरा गर्ने गरि डिपिआरको काम अघि बढायो । तर, चुनाव नजिकिएसँगै एमालेले मत सुरक्षित गर्न रक्षात्मक प्रतिक्रिया दिइरहेको छ ।

यो आयोजनालाई चुनावी मुद्दा बनाउनेमा एमाले एक्लो होइन । गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांस राजनीतिक दलका नेताको एजेण्डामा यो परियोजना समेटिन्छ । घोषणापत्रमा नसमेटी सबै दलहरु यो आयोजनाले आम जनतालाई प्रभाव पार्ने भएकोले नबनाउने तर्क गर्छन् ।

अझ माओवादी त कालीगण्डकी सबैभन्दा बढी गण्डकीको भूमिमा बग्ने भएकाले कसैले भन्दैमा अर्को नदीमा सार्न नदिने दाबी गर्छ।

आयोजना सञ्चालन हुँदा पाल्पा, स्याङ्जा, तनहुँ र नवलपुरका १० स्थानीय तहका बासिन्दा प्रभावित हुन्छन् । यो आयोजना निर्माण गर्न सरकार तम्सिएपछि प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।

मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै यो आयोजना तत्काल अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गत जेठमा संघीय संसदमा पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०७९८० को वार्षिक बजेटमा यो डाइभर्सनको अध्ययन कार्य अगाडि बढाउने उल्लेख गरेको छ ।