चुनावी घोषणापत्र : दलहरु महिलाको मुद्दामा कम संवेदनशील (भिडियो रिपोर्टसहित)

१८ कात्तिक २०७९ काठमाडौं । आगामी निर्वाचनका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका अधिकांश राजनीतिक दलहरु महिलाको मुद्दामा कम संवेदनशील देखिएका छन् ।
महिलाको विषय स्वास्थ्यसँग मात्रै जोडेका दलहरुले महिला सशक्तीकरण र संविधानप्रदत्त अधिकार कार्यान्वयन गर्ने कुरामा आफूलाई प्रतिबद्ध बनाउन नसकेको पाइएको छ ।
‘प्रसूति हुने शतप्रतिशत महिलाको गर्भावस्थाको नियमित स्वास्थ्य जाँच तथा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगमा स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रसूति सेवा सुनिश्चत गरिने ।’ यो हो नेकपा एमालेले सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणा पत्रमा समावेश महिला स्वास्थ्यसम्बन्धी एक बुँदा । सुरक्षित महिनावारी कार्यक्रममा गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड वा अन्य साधनका लागि वार्षिक १ हजार ५ सय उपलब्ध गराउने भनिएको छ । एमालेले ग्रामिण भेगका गर्भवती तथा सुत्केरीका लागि आपत्कालीन हवाइ एम्बुलेन्सको व्यवस्थासम्मको नीति अघि सारेको छ ।
राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमका नाममा सरकारले अहिले पनि करोडौँ बजेट छुट्याउँदै आएको छ तर यसबारे सचेतना कम हुँदा बजेट फ्रिज भएर जाने समस्या छ । त्यसो त एमालेले पनि यो कार्यक्रम थाहा नपाएर हुन सक्छ, आफ्नो घोषणापत्रमा कार्यक्रमकै कुरा उल्लेख गरेको छ, जवकी यसको कार्यान्वयनको पाटो अहिले महत्वपूर्ण देखिन्छ ।
नेपाली कांग्रेसले कोखदेखि शोकसम्म नाम दिएको लक्ष्यमा प्रजनन स्वास्थ्यलाई महत्वपूर्ण स्थान दिएको छ । उसको नेतृत्वमा सरकार बने प्रजनन् छनोटको स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्ने, गर्भावस्थामा निःशुल्क परीक्षण, पोषणको प्याकेज, संस्थागत सुत्केरी सेवा, लगायत एकल महिलालाई स्वरोजगार बनाउने उसका लक्ष्य दखिन्छन् ।
कांग्रेसले पनि वर्षौँदेखि गरिरहेको कार्यक्रममा थप नगदी आश्वासन देखाएको छ, जवकी दुर्गम क्षेत्रका महिलालाई अस्पताल लैजानका लागि सचेतताको खाँचो छ, अर्थात् यहाँ महिला सशक्तीकरणको भूमिकालाई प्राथमिकता दिइएको हो वा भोट बैंक बनाउन खोजिएको भन्नेमा अलमल देखिन्छ ।
माओवादी केन्द्रले पनि आफ्नो घोषणापत्रमा सुत्केरीको उद्धारमा हेलिकोप्टर प्रयोगको कुरालाई प्राथमिकता दिएको छ । त्यसबाहेक रोजगारी, उद्यमशिलता जस्ता कुराहरु दलहरुले घोषणापत्रमा समेट्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।
घोषणापत्रहरुमा उत्थान वा उद्धारको प्रलोभन धेरै तर सशक्तीकरण तथा संविधानप्रदत्त अधिकारहरुको कार्यन्वयन एवम् दीर्घकालीन रणनीतिमा वास्ता गरेको देखिँदैन ।
संविधानमा प्रष्ट रुपमा महिलाको प्रजनन् अधिकारलाई सुनिश्चित गरिसकेको अवस्थामा र कतिपय कुराहरु कार्यान्वयन भइरहेको अवस्थामा ती कुरालाई बेवास्ता गरी आफ्नो दलको घोषणापत्रका आधारमा सेवा दिएको जस लिने प्रयासमा दलहरु छन् ।
गुणस्तरीय शिक्षा, महिलालाई आत्मनिर्भर, सचेतना, महिला र पुरुषबीच भइरहेको सामाजिक विभेद, बेरोजगारी जस्ता समस्याहरु समाधानका लागि सरकारले स्पष्ट नीति बनाउने हो भने दलहरुले घोषणापत्रमा सँधैजसो यीनै सपना बाँडिरहनु पर्ने थिएन ।
प्रतिक्रिया