राजनीति

संविधान जारी भएकै सात वर्ष पूरा, शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीमा दलहरुको किन अलमल ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

२०७९ कार्तिक १६ गते २१:४७
संविधान जारी भएकै सात वर्ष पूरा, शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीमा दलहरुको किन अलमल ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

१६ कात्तिक २०७९ काठमाडौं । मंसिर चारका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नयाँ संविधान कार्यान्वयन भएपछिको दोस्रो हो भने संविधान जारी भएकै सात वर्ष पूरा भैसकेको छ ।

यति बेलासम्म देशले विकासको गति समातिसकेको हुनुपर्ने हो । तर अहिले पनि दलहरु देशको शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली कस्तो हुने भन्नेमा अलमलमै छन् ।

देशको शासकीय स्वरुप परिवर्तन गर्नु पर्छ भनेर सबैभन्दा चर्को भाषण गर्ने नेता हुनुहुन्छ नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड । माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने सहितको पार्टीको घोषणापत्र सोमबार सार्वजनिक गर्यो । जबकि घोषणापत्रमै भावी प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष दाहाल नै हुने उल्लेख छ ।

यसको अर्थ के हो भने माओवादी प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा रहेका मतदाताका लागि शासकीय स्वरुप परिवर्तनको हतियार प्रयोग गरिरहेको छ । तर वास्तविकता त के हो भने आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनबाट चुनाव लडिरहेको माओवादीले टिकट पाएका सबै सिट जितेमा समेत संसदमा एक तिहाइ पनि पुग्ने छैन, तर संविधान संशोधन गरेर शासकीय स्वरुप परिवर्तन गर्न दुई तिहाइ मत चाहिन्छ ।
यस्तो अवस्थामा दुई तिहाई बहुमत माओवादीले कसरी जुटाउँछ भन्ने हिमालय टेलिभिजनको प्रश्नमा दाहालको भनाइ यस्तो छ ।

शासकीय स्वरुप मात्रै नभएर माओवादीले निर्वाचन प्रणाली पनि फेर्ने प्रस्ताव घोषणापत्रमा गरेको छ । निर्वाचन खर्चिलो र भड्किलो बन्दै गएको अवस्थामा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउनुपर्ने माओवादीको प्रस्ताव छ । तर गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस भने संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा अडिग छ ।

शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको धारणा नेपाली कांग्रेससंग समान छ । २ हजार ७४ सालको निर्वाचनमा नेकपा एमाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पक्षमा उभिएको थियो ।

नेकपा एकीकृत समाजवादी अहिलेकै शासन व्यवस्थाकै पक्षमा रहे पनि निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो र भड्किलो भएको भन्दै यसमा सुधार रहेको बताउँछ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको धारणा फरक छ । पहिलेदेखि नै राजसंस्थाको पक्षमा रहेको राप्रपाले अहिले पनि अभिभावकीय संस्था राजसंस्था नै रहनुपर्नेमा जोड दिएको छ । राजसंस्था, धर्मसापेक्ष हिन्दुराष्ट्र, संघीयता खारेजी, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अबलम्बन गर्नुपर्ने राप्रपाको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाले त पहिलेदेखि नै संघीयता खारेजी गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लगायतका दलहरुमा भने शासकीय स्वरुपका बिषयमा खासै ठूलो मतभिन्नता देखिँदैन ।

अहिले नेपालमा प्रयोगमा रहेको शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली नौलो होइन । अन्य देशहरुमा सफल रुपमा कार्यान्वयनमा आइरहेका छन् । तर नेपालमा भने नाँच्न नजान्ने आगन टेँढो भनेझै सधैं व्यवस्थालाई मात्रै दोष दिने गरिएको छ । शासन प्रणाली आफैंमा खराब नभएर शासनमा पुग्ने व्यक्तिहरुको ढंग नपुगेको भएर जनताले दुख पाउनु परेको हो भन्नेमा दलहरुको चेत खुल्न जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

यो पनि पढनुहोस्