माओवादी घोषणापत्र : शासकीय स्वरुप परिवर्तन गर्ने नारा (भिडियो रिपोर्टसहित)

१४ कात्तिक २०७९ काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले आगामी निर्वाचनका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रतिबद्धता पत्र नाम दिइएको घोषणापत्रमा राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्था लागु गर्नेदेखि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा देशलाई लैजाने उल्लेख छ । माओवादीले जारी गरेको प्रतिवद्धताका मुलभूत विषेशताहरुमा यसअघि भन्दै आएका विषयहरु नै समावेश छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले संविधान जारी गर्दा अघिदेखि नै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति हुनुपर्ने बिषय उठाउँदै आएको थियो । २०७४ को निर्वाचनमा पनि माओवादीले यो विषयलाई प्राथमकितामै राख्यो ।

शासकीय स्वरुपकै कारण जनताले अनुभूति हुने गरी परिवर्तन नभएको दाबी गरेको माओवादी पार्टीले आगामी निर्वाचनका लागि जारी गरेको प्रतिवद्धता पत्रमा पनि शासकीय स्वरुपका विषयमा आफ्नो अडान यथावत् राखेको छ। साथै निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो र विकृत भएको भन्दै माओवादीले आफ्नो पार्टीको सरकार बने पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा देशलाई लैजाने उद्घोष गरेको छ ।

आगामी निर्वाचनमा पार्टीको एक्लै बहुमत नआउने स्पष्ट भएको अवस्थामा कसरी आफ्ना प्रतिद्धवता कार्यान्वयन गर्छ भन्ने हिमालय टेलिभिजनको प्रश्नमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शासकीय स्वरुप परिवर्तन गर्ने सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले लगायतका बहुमत दलहरु सहमत भएकाले गठबन्धन भित्रका दलहरुलाई पनि मनाउन सकिने दाबी गर्नु भयो ।

माओवादीको सरकार बने अर्को निर्वाचनमा विदेशबाटै मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने प्रतिवद्धता घोषणापत्रमा गरिएको छ । माओवादीले भ्रष्टाचार निर्मुल गर्न २०४६ साल यता सार्वजनिक पदमा बसेका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, सरकारी कर्मचारी लगायतका सबैको सम्पत्ति छानविन गर्ने र दोषी भेटिए कारबाही गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाएको छ ।

–प्रशासनिक संरचनामा पनि हेरेफेर गरेर विकास निर्माणका कामलाई तिव्रता दिने,
–पाँच वर्षभित्र ८ हजार मेगावाट जलविद्यूत उत्पादन गर्ने
–२० लाख युवालाई स्वरोजगार बनाउने
–१२ कक्षासम्म अनिवार्य र निशुल्क शिक्षा दिने
–आगामी पाँच वर्षलाई डिजिटल क्रान्तीको वर्षको रुपमा उपयोग गर्ने
–सार्वजनिक यातायातको सुधारका लागि सरकारको उपस्थिति बढाउने
–उपत्यकामा ५ सय बिद्युतीय वस सञ्चालन गर्ने
–दोहोरो अकंको आर्थिक वृद्धि

लगायत आर्थिक सम्वृद्धिको मुद्दालाई पनि माओवादीले घोषणा पत्रमा समेटेको छ ।

माओवादीले यी प्रतिवद्धताहरु यसअघिका निर्वाचनहरुमा पनि अघि सार्दै आएको थियो । तर यसपटको निर्वाचनमा एक्लैको बहुमत नआउने र उसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने संभावना पनि कम देखिएकाले कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।