दलका प्रतिबद्धता: सत्ताबाहिर हुँदा सुशासनका गफ सत्तामा पुगेपछि कानूनको बर्खिलाप (भिडियो रिपोर्टसहित)

१४ कात्तिक २०७९ काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा सार्वजनिक निकायका व्यक्तिहरुले प्रत्येक वर्ष सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने बाध्यकारी कानून बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर कांग्रेसकै सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन सरकारका मन्त्रीहरुले भने ऐन मिचेरै आफ्नो सम्पत्ति विवरण गोप्य राखेका छन् । किन होला ?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ को ‘क’ को १ मा भनिएको छ, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले साठी दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण तोकिएको निकाय वा अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।’

यही उपदफाको २ मा भनिएको छ, ‘साठी दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई आयोगले पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्नेछ र अर्को तीस दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेश गर्न लगाउनेछ ।’

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा गठित पहिलो सरकारले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पद बहाल गरेको १५ दिनभित्र आ–आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नेछन् भन्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को यही निर्णयको जगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दोस्रो संशोधनमार्फत् सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने कुरालाई ऐनमै व्यवस्था गरियो ।

ऐनमा व्यवस्था भए पनि त्यसपछिका धेरै सरकारका मन्त्रीहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाउने वा एक पटक विवरण बुझाएपछि अध्यावधिक गर्ने कुरामा ऐनको बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।

आसन्न चुनावका लागि नेपाली कांग्रेसले जारी गरेको घोषणापत्रको खण्ड चारको अन्तिम भागमा विशेष हाइलाइट्स गरेर लेखिएको छ, ‘हरेक सार्वजनिक निकायका अधिकारीहरुले प्रत्येक वर्ष सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने बाध्यकारी कानून जारी गर्नेछौँ ।’

जबकी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले गठनको डेढ वर्ष पूरा भइसक्दासमेत प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमा प्रधानमन्त्रीसहित १९ जना मन्त्रीकै सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको भनिएको छ तर सार्वजिनक गरिएको छैन । आफ्नै नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखेर कांग्रेसले घोषणापत्रमा चाँही सुशासनको कुरा हाइलाइट्स गरेपछि अहिले आलोचना भइरहेको छ । के छ यसमा कांग्रेसको प्रतिक्रिया रु

घोषणापत्रमा कांग्रेसले बाध्यकारी कानून नै जारी गर्ने बताएको छ । जबकी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बनाएको ऐन नै बाध्यकारी कानून हो । तर यो ऐनलाई बाध्यकारी नभनी सुशासनसँग जोडेर व्याख्या गर्ने र ऐन पालना नगर्ने क्रम चलिरहेको छ ।

यसअघि तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका अधिकांश मन्त्रीले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी बिदा भएका थिए । ओली आफैले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि २०७४ चैत २९ मा पहिलो पटक सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले उहाँको दुई कार्यकालभर एउटै विवरण वेबसाइटमा राखिरह्यो ।

पटकपटकको मन्त्रिपरिषद् हेरफेरमा मन्त्री भएका थुप्रै अनुहार सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी बिदा भए । त्यसअघि २०६९ मा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा गठन भएको सरकारका मन्त्रीहरुले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेर अख्तियार ऐन उल्लंघन गरे । सत्ता बाहिर रहँदा सुशासनको कुरा गर्ने र सत्तामा गएपछि कानून मिचेर बस्ने दलहरुले गरेका चुनावी प्रतिबद्धता नै हाँस्यास्पद देखिएका छन् ।