कर्णालीमा माओवादीलाई ०७४ को निर्वाचनको साख जोगाउन मुस्किल (भिडियो रिपोर्टसहित)

४ कात्तिक २०७९ सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा दोस्रो ठूलो दल बनेको नेकपा माओवादी केन्द्रलाई यो निर्वाचनमा भने विरासत जोगाउन चुनौती छ ।

जनमतसहित निर्वाचित सांसदले पार्टी परित्याग गर्नु, पार्टी र गठबन्धन दलबाटै बागी उम्मेदवार पर्नु जस्ता कारणले कर्णाली प्रदेशमा माओवादीलाई ०७४ को निर्वाचनको साख जोगाउन मुस्किल देखिएको छ ।

२०७४ सालको निर्वाचनमा माओवादीले प्रतिनिधिसभातर्फ एक समानुपातिक सहित ६ सिट र प्रदेशसभा तर्फ ४ समानुपातिक सहित १३ सिट जितेको थियो । माओवादीले आगामी निर्वाचनमा भने बाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट प्रतिनिधिसभातर्फ ५ र प्रदेशसभा तर्फ १० निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिएको छ ।

एमाले र माओवादी केन्द्रले २०७४ सालको निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जाँदा प्रतिनिधिसभाका १२ सिटमध्ये आधा–आधा बाँडेका थिए । त्यस्तै प्रदेशसभाका २४ मध्ये एमालेले १३ र माओवादी केन्द्रले ११ सिट बाँडेका थिए ।

माओवादीबाट प्रतिनिधिसभा तर्फ हुम्लाबाट छिरिङ डम्डोल लामा (कार्चेन), कालिकोटमा महेन्द्रबहादुर शाही, जुम्लामा गोमा गौतम कुँवर, जाजरकोटमा शक्तिबहादुर बस्नेत र रुकुुम पश्चिममा जनार्दन शर्मा चुनावी मैदानमा छन् ।

त्यसैगरी, प्रदेशसभातर्फ भने पश्चिम रुकुममा ९क० मा महेन्द्र केसी र ९ख० मा राजकुुमार शर्मा, सुर्खेत–१, (ख) मा कृष्णबहादुर जिसी र सुर्खेत २ को (ख) मा बिन्दमान विष्ट, दैलेख–२, (ख) मा योगेन्द्र शाही, कालिकोटको (क) मा दुर्गबहादुर रावत, डोल्पा (ख) मा वीरबहादुर शाही, हुम्ला (क) मा रणसिङ परियार, सल्यान (क) मा भीमप्रकाश शर्मा र मुगुमा (ख) मा मंगल शाही चुनाावी मैदानमा छन् । कर्णाली प्रदेशका २४ सिट र प्रतिनिधिसभाका १२ सिट मध्ये गठबन्धनमा भागवण्डामा परेका क्षेत्रमा जित सुनिश्चित भएको माओवादीको दावी छ ।

अर्कोतिर प्रतिनिधिसभा तर्फ कालिकोटमा महेन्द्रबहादुर शाहीका विरुद्ध माओवादीका कासी बरालले वागी उम्मेदवारी दिएका छन् भने सुर्खेतको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ को (ख) का विन्दमान विष्टका विरुद्ध गठबन्धन दल अन्तरगत नेकपा समाजवादीका मोहन बडुवालले बागी उम्मेदवारी दिएका छन् ।

गठबन्धन दल र पार्टी भित्रकै बागी उम्मेदवारीले माओवादी केन्द्रलाई निवार्चन मतपरिणाम हासिल गर्न हम्मेहम्मे हुने निश्चित छ । यता सत्ता गठबन्धन भित्रका दलले कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा केन्द्रीय सहमति अनुसार भागबण्डा मिलाए पनि स्थानीय तहको चुनावमा भएको धोकाले नेता भने ढुक्क छैनन् । एकले अर्कालाई दोषी देखाउँदै पन्छिएका सत्ता गठबन्धन भित्रका दल धोका हुने डरले सशंकित भएका छन् ।