निर्वाचन आयोगको खर्च सिलिङः अधिकतम खर्च ३३ लाख (भिडियो रिपोर्टसहित)

२ कात्तिक २०७९ काठमाडौं । निर्वाचन खर्चिलो बन्दै गर्दा निर्वाचन आयोगले खर्चको सिलिङ तोकेको छ । निर्वाचन क्षेत्र अनुसार फरक खर्च छुट्टाएको छ ।

राजनीतिक दलका उम्मेद्‍वारले पैसा हुनेले धेरै खर्च गरेर मतदाता प्रभावित पार्न सक्ने भन्दै निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यका लागि निर्वाचन खर्चको सीमा तोकेको हो ।

कसरी तोकियो त खर्चको सिलिङ ?
निर्वाचन आयोगले मतदाताको संख्यालाई ६० प्रतिशत भार, मतदान केन्द्र संख्या र निर्वाचन क्षेत्रले ओगटेको क्षेत्रलाई २०(२० प्रतिशत भार मानेर खर्चको सीमा निर्धारण गरेको हो । अयोगले प्रत्यक्षतर्फका १६५ निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेवारलाई २५ देखि ३३ लाखसम्म खर्चको सीमा दिएको छ ।

५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २५ लाख
१७ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २७ लाख
६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २९ लाख
५२ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा ३१ लाख
२६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा ३३ लाख

यसलाई आधार मान्दा प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्षतर्फका दुई हजार चार सय १२ उम्मेदवारले औषतमा २९ लाखका दरले ६ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न सक्नेछन् । निर्वाचन आयोगले ३३० प्रदेश सभाको निर्वाचनको लागि समेत क्षेत्र अनुसार खर्च सिमा तोकेको छ ।

खर्च गर्न सक्ने सिलिङ
७९ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा १५ लाख
१४३ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा १७ लाख
५६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा १९ लाख
३२ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २३ लाख

यो आधारमा औसतमा प्रतिउम्मेदवार १९ लाखका दरले कुल उम्मेदवारले ६ अर्ब १२ करोड ५६ लाख खर्च गर्न सक्नेछन् । प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ तीन हजार दुई सय २४ छन् ।

आयोगले समानुपातिक उम्मेदवारका लागि दलले खर्च गर्न पाउने सीमा पनि तोकेको छ । समानुपातिकतर्फका उम्मेदवार स्वयंले खर्च पाउँदैनन् । तर, दलले संघतर्फ प्रतिउम्मेदवार अधिकतम दुई लाख र प्रदेशतर्फ प्रतिउम्मेदवार अधिकतम एक लाख ५० हजार खर्च गर्न सक्नेछन। प्रतिनिधिसभाका लागि ४८ दलका दुई हजार चार सय ३६ उम्मेदवार सूचीकृत छन् । यो आधारमा दलले कुल ४८ करोड ८२ लाख खर्च गर्न सक्नेछन् ।

त्यस्तै, प्रदेश सभामा विभिन्न दलले चार हजार ५७ समानुपातिक उम्मेदवार उठाएका छन् । दलले प्रदेशमा दिएका कुल उम्मेदवार र उनीहरूले खर्च गर्न सक्ने सीमालाई आधार मान्दा समानुपातिक उम्मेदवारका लागि ६० करोड ८५ लाख खर्च गर्न सक्ने देखिन्छ । उम्मेदवार र दलले सीमा अनुसार नै खर्च गरेको कागजात पेश गर्छन । तर त्यो व्यवहारभन्दा उल्टो हुन्छ । तर आयोगले दल र उम्मेदवारलाई खर्च सीमामा कायम राख्न अनुसन्धान अधिकृत खटाएको दाबी गरेको छ ।

आयोगले २०७४ को निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रतर्फ प्रतिउम्मेदवार २५ लाख रुपैयाँ खर्च सीमा तोकेको थियो । यसरी तोकिएयो खर्च सिमामा उम्मेदवारले तोकिएको सवारी साधन, प्रचारप्रसार सामग्री, कार्यालय सञ्चालन र प्रतिनिधि परिचालन लगायतमा खर्च गर्न पाउनेछन ।

निर्वाचन सम्पन्न भएपछि अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित उम्मेदवारले आयोगमा खर्चको विवरण पेस गर्नु पर्नेछ । खर्च विवरण नबुझाउनेलाई आयोगले जरिवाना गर्न सक्छ । जरिवाना नतिने पद समेत जानेछ ।