हाइड्रोजन-भविष्यको इन्धन : के हो ग्रीन हाइड्रोजन, कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

२६ असोज २०७९ काठमाडौं । पछिल्लो समय विश्वव्यापी रुपमै ग्रीन हाइड्रोजनलाई भविष्यको इन्धनको रुपमा लिइएको छ । विभिन्न मुलुकले यसको उत्पादन र प्रयोगमा जोड दिदै आएका छन् ।

नेपालमा पनि हाइड्रोजन उर्जाको ठूलो सम्भावना रहेकाले सरकारले यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने सरोकारवालाले जोड दिदै आएका छन् । के हो ग्रीन हाइड्रोजन, यसलाई इन्धनको रुपमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ ?

गत सोमबार र मंगलबार नेपालमा पहिलो पटक ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन आयोजना गरियो । दुई दिनसम्म चलेको सम्मेलनले नेपालमा हाइड्रोजनबाट अमोनिया र रासायनिक मल उत्पादन गर्न सकिने निश्कर्ष निकालेको छ। पछिल्लो केही वर्षदेखि नेपालमा हाइड्रोजन उत्पादनका विषयमा आमचासो उत्पन्न हूँदै आएको छ ।

खासगरी विद्युत उत्पादन प्रर्याप्त हुने र सो विद्युत राष्ट्रिय खपतका लागि आवश्यक भन्दा धेरै हुन थालेपछि सोही विद्युतबाट हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सकिने भएकाले यसको बहसले व्यापकता पाउँदै आएको हो । विश्वमै नवीन उर्जाको स्रोतको रुपमा स्थापित हुँदै गरेको ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनको नेपालमा ठूलो सम्भावना रहेकाले सरकारले यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने सरोकारवालाको जोड छ ।

के हो ग्रीन हाइड्रोजन ?
जलविद्युत जस्ता नवीकरणीय उर्जाबाट पानीलाई छुट्याएर निकालिने हाइड्रोजनलाई ग्रीन हाइड्रोजन भन्निछ । यसलाई जलाउँदा कार्बन डाइअक्साईड जस्तो हरितगृह ग्यास उत्सर्जन हुँदैन । हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर मेसिन प्रयोग गरेर पानीबाट प्रशोधन गरिन्छ ।

पछिल्लो समय नेपालले विद्युत उत्पादनमा ठूलो फड्को मारिसकेको छ । १० हजार मेगावाटभन्दा बढीका जलविद्युत आयोजना विकासको विभिन्न चरणमा छन् । यसले गर्दा पनि ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनको ठूलो सम्भाना छ ।

ग्रीन हाइड्रोजनलाई केमिकल पिडस्टकको रुपमा रासायनिक मल उद्योग, स्टील उद्योग, यातायातमा समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ । त्यति मात्र होइन एलपिजी ग्यास जस्तै हाइड्रोजन ग्यास सुरक्षित तरिकामा ओसारपसार गर्न सकिन्छ हुँदा यसको निर्यात सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

ग्रीन हाइड्रोजनको उत्पादन लागत भने प्रति केजी ५ दशमलव ५ अमेरिकी डलर रहेको छ । इलेक्ट्रोलाइजरको लागत पनि ७०० देखि १००० डलर रहेको छ । विश्वव्यापी रुपमै भविष्यको उर्जाको रुपमा लिइएको ग्रीन हाइड्रोजन नेपालमा उत्पादन सम्भाव्यता प्रबल रहेकाले सरकारले नीतिगत सहजता, प्रविधि र लगानी आकर्षित गर्नमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।