Main News

कर्णालीबाट प्रतिनिधिसभामा महिला उम्मेदवार दुई, प्रदेशसभामा शून्य

हिमालय टिभी
२०७९ असोज २६ गते १३:०४
कर्णालीबाट प्रतिनिधिसभामा महिला उम्मेदवार दुई, प्रदेशसभामा शून्य

२६ असोज २०७९ सुर्खेत । कर्णालीमा प्रतिनिधिसभाका १२ क्षेत्रमध्ये दुई महिला उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि सत्ता गठबन्धनको साझा उम्मेदवारका रूपमा जुम्लाबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र)का गोमा गौतम कुँवर र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को तर्फबाट दैलेख १ बाट कुन्ती शाही उम्मेदवार बन्नुभएको हो । दुवै जना तत्कालीन संविधानसभामा समानुपातिक सभासद हुनुहुन्थ्यो ।

कुँवरको प्रतिस्पर्धा नेकपा (एमाले)का रतननाथ योगी र राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाहीसँग हुँदैछ । जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका–४ मा जन्मनुभएकी कुँवर तत्कालीन माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा सहभागी हुँदै राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएको हो । पशुपक्षी विकास राज्यमन्त्री भइसक्नुभएकी उहाँले गठबन्धनको सहयोगमा आफूले चुनाव जित्ने बताउनुभयो । “प्रत्यक्ष चुनाव लड्न पाउनु खुसीसँगै चुनौती पनि हो”, उहाँले भन्नुभयो, “महिलाले जित्न सक्दैनन् भन्ने भ्रम छ, त्यसलाई तोड्न सफल हुनेछु ।”

शाही हाल राप्रपाको केन्द्रीय महामन्त्री हुनुहुन्छ । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी सङ्घको अध्यक्ष हुँदा उहाँ उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । विसं २०७४ मा छ महिना स्थानीय विकास र तीन महिना सहरी विकास राज्यमन्त्री बन्नुभयो । दैलेखी जनताले नयाँ अनुहार खोजेकाले आफ्नो उम्मेदवारी परेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “लामो समयदेखि उही अनुहार दोहोरिने गरेको अवस्था छ, त्यसलाई यसपटक दैलेखी जनताले तोड्ने विश्वास लिएकी छु ।” उहाँसँग सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेदवार नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अम्मरबहादुर थापा र एमालेका रवीन्द्रराज शर्मासँग प्रतिस्पर्धा हुँदैछ ।

प्रदेशसभा क्षेत्रमा शून्य
सत्ता गठबन्धन दल र एमालेले कर्णाली प्रदेशसभाका २४ क्षेत्रमा प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवारलाई टिकट दिएनन् । विसं २०७४ को निर्वाचनबाट कर्णाली प्रदेशसभामा १३ महिला सदस्य हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरु सबै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चुनिनुभएको हो । प्रत्यक्षतर्फ शून्य उम्मेदवारी हुँदा यसपटक पनि समानुपातिकबाट प्रदेशसभामा महिला प्रतिनिधित्व हुनेछ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको छ ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *