समावेशिताको धज्जी उडाउँदै दलहरु (भिडियो रिपोर्टसहित)

२४ असोज २०७९ काठमाडौं । सबैजसो राजनीतिक दल समानुपातिक, समावेशीका लागि आफ्नो पार्टीले विगतमा संघर्ष गरेको कथा सुनाएर थाक्दैनन् । तर, विडम्बना तिनै दलले मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनका लागि उठाएका उम्मेदवारको सूची हेर्दा भने समावेशिताको धज्जी उडाइएको छ ।

२०६२–६३ सालको जनआन्दोलनमा एउटा प्रमुख मुद्दा थियो, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व । संविधानको मर्म पनि त्यही हो । जसले राज्यका हरेक अंगमा समावेशी प्रतिनिधित्वको परिकल्पना मात्र गरेको छैन संसदमा त ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नै गरेको छ ।

तर, गफमा समावेशीता भनेर नथाक्ने दलहरुको व्यवहार भने ठिक उल्टो छ । समावेशी नारामा सिमित बन्दा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली शीर्ष नेताहरुको आफ्ना नाता र दाता व्यवस्थापनको माध्यम बनेको छ ।

संविधानले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । तर प्रतिनिधिसभा सदस्यको प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि मनोनयन गराएका उम्मेदवारमध्ये नौ प्रतिशत हाराहारी मात्रै महिला छन् ।

प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा महिला उम्मेदवारको हिस्सा झनै न्यून छ । कांग्रेस नेतृत्वको पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन र एमाले नेतृत्वको गठबन्धनबाट २५ महिला उमेदवार प्रत्यक्षतर्फ मैदानमा छन् ।

कुन दलबाट महिला प्रतिनिधित्व कति ?
एमालेबाट ११ जना
माओवादी केन्द्रबाट ७
नेपाली कांग्रेसबाट ५
एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट एक–एक

महिला नेतृहरु धेरै भन्दा धेरै टिकट पाउनुपर्ने पक्षमा थिए । उनीहरुले आफ्नो पार्टीभित्र यस्तो माग नराखेका भने होइनन् ।

तर, उनीहरुको अडानलाई पार्टीले खासै वास्ता गरेन । प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फका १ सय ६५ सिटमा देशभरबाट दुई हजार ४ सय ५२ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । त्यसमध्ये महिला उम्मेदवारको संख्या २ सय २९ मात्रै छ । प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ ३ सय ३० सिटमा तीन हजार ३ सय २६ जनाको उम्मेदवारी परेकामा महिला २ सय ८६ जना मात्रै छन् कुल उम्मेदवारमध्ये महिलाको संख्या प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ ९।३३ प्रतिशत र प्रदेशसभामा ८।५९ प्रतिशत मात्रै हो ।

प्रत्यक्षतर्फ महिलाहरुलाई नपत्याएका दलहरुले संसद्मा महिलाको हिस्सा एकतिहाइ पुर्याउन फेरि पनि समानुपातिक उम्मेदवारबाटै बढी प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने छ । अझ दलितको प्रतिनिधित्वप्रति त दलहरु पुरै उदासिन देखिएका छन् । कांग्रेसबाट प्रत्यक्षतर्फ दलित उमेदवारको साख्या शून्य छ भने माओवादी केनद्रले महेश्वर गहतराज र एमालेले छविलाल विश्वकर्मालाई अघि सारेको छ ।

यस्तै समावेशी क्लष्टरमा पर्ने अन्य समुदाय पनि उमेदवार बन्नबाटै बञ्चित भएका छन् । यसले दलहरुले भनदे आउको समावेशीता र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालमिा दलहरुको इमान्दारीतामा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।