निर्वाचन आचारसंहिता जारी भएपछि के-के गर्न पाइँदैन ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

१२ असोज २०७९ काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले गएरातिबाट आचारसंहिता लागू गरेको छ । मंसिर ४ गते तोकिएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि आयोगले जारी गरेको आचारसंहितामा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि मुख्यमन्त्री र प्रदेशका मन्त्रीसम्मले आफ्नोभन्दा बाहेकका क्षेत्रमा चुनाव प्रचार–प्रसार गर्न पाउँदैनन् । यी बाहेक प्रचारको समय पनि तोकिएको छ । आचारसंहिता जारी भएपछि केके गर्न पाइँदैन त ?

निर्वाचन प्रभावित हुन सक्ने गतिविधिमा निर्वाचन आयोगले रोक लगाएको छ । मंसिर ४ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचनलाई निष्पक्ष, धाँधली रहित बनाउन आयोगले दलहरुकै सहमतिमा आचारसंहिता जारी गरेको हो ।

आचारसंहिताअनुसार के गर्न पाइँदैन ?
–सरकारले नयाँ नीति, योजना र कार्यक्रम घोषणा गर्न पाउँदैन
–वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख बाहेकका कार्यक्रम स्वीकृत र सञ्चालन गर्न पाइँदैन
–रकमान्तर, स्रोतान्तर र थप रकम निकासा गर्न पाइँदैन
–शिलान्यास, उद्घाटन, सर्वेक्षण, सम्भाव्यता अध्ययन र अनुदानका कार्यक्रममा रोक
–प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमाबाहेक अन्यत्र प्रचार–प्रसार गर्न नपाउने
–स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले चुनाव प्रचार–प्रसारमा भाग लिन नपाउने
–उम्मेदवारी दिन जाँदा प्रस्तावक र समर्थकसहित २५ जनाभन्दा बढी लान नपाइने
–बिहान ७ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म मात्र प्रचार–प्रसार गर्न पाइने
–स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार भएकाले समयमै खर्च विवरण नबुझाएकाले जरिवाना तिरे मात्र उम्मेदवार बन्न पाउने

आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता विपरितका काम निरन्तर हुँदै आएका छन् । कतिपय आचारसंहिताका प्रावधानहरु समानुपातिकतर्फ बन्दसूची बुझाइसकेको मितिदेखि नै लागू भएको थियो । तर, कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सत्तारुढ एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको दबाबमा थ्रेसहोल्डको प्रतिशत घटाउने सरकारको भित्रि तयारीमा आचारसंहिता बाधक बन्न सक्छ ।

किनभने दीर्घकालीन असर पर्नेगरी सरकारले नयाँ नीति योजना ल्याउन पाउँदैन, त्यसभित्र अध्यादेश पनि पर्छ । प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य भइसक्दा समेत केही प्रदेश सरकारले धमाधम अध्यादेश ल्याएका छन् । समानुपातिकतर्फको बन्दसूची पेश भइसक्दा अर्थमन्त्रालयले ४५ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर, स्रोतान्तर र थप निकासा गर्यो ।

यसमा आयोगले जानकारी लिने बाहेक सरकारलाई केही गरेको छैन । राजनीतिक दलले हेलिकप्टर प्रयोग गर्नुपर्दा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअनुसार बन्दसूचीका उम्मेदवारको संख्याका आधारमा गर्न पाउने खर्चको सीमाभित्र रहनुपर्छ । दलको खर्चको सीमा बढीमा ३३ लाख रुपैयाँसम्म तोक्ने प्रस्ताव छ । विगतका निर्वाचनले राजनीतिक दल आचारसंहिता कार्यान्वयनमा खासै इमान्दार बनेको इतिहास छैन ।