Main News

निर्वाचन आउँदै गर्दा मन्त्री इस्तियाक राईलाई भने शिलान्यासको चटारो (भिडियो रिपोर्टसहित)

२०७९ असोज ११ गते १७:४८
निर्वाचन आउँदै गर्दा मन्त्री इस्तियाक राईलाई भने शिलान्यासको चटारो (भिडियो रिपोर्टसहित)

११ असोज २०७९ बाँके । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मिति घोषणा भइसक्यो । अहिलेको सरकार पनि चुनावी सरकार बनिसक्यो । तर, मन्त्रीलाई भने शिलान्यास र उद्घाटन गर्न भ्याइ नभ्याइ छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई अहिले शिलान्यासको चटारोमा हुनुहुन्छ ।

निर्वाचन घोषणा भएपछि पनि चुनावी सरकारका मन्त्रीले रकमान्तर, स्रोतान्तर र थप निकासा गरेर धमाधम सडक र पुल जस्ता विकास निर्माणका संरचनाको शिलान्यास गरिरहेका छन् ।

निर्वाचनमा मतदातालाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले वार्षिक बजेटमा नभए पनि रकमान्तर गरेर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा ५ वटा पुल निर्माणका लागि १ करोड १० लाख रुपैयाँ छुट्याउनुभएको छ ।

कुन वडामा कति बजेट ?
बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ टेपरी गाउँस्थित डुडुवा खोलामा पक्की पुल बनाउन २० लाख
वडा नम्बर २ नौरीगौठी गाउँस्थित डुडुवा खोलामा पक्की पुल बनाउन २० लाख
वडा नम्बर ३ स्थित हल्कारापुरुवास्थित डुडुवा खोलामा पुल निर्माण गर्न ३० लाख
वडा नम्बर ४ स्थित अमरहुवाको डुडुवा खोलामा पुल बनाउन २० लाख

मन्त्री राईले बाँकेको डुडुवा खोलामा मात्रै ५ वटा पुलको शिलन्यास गर्नुभएको छ ।

प्रभावशाली मन्त्री तथा सत्तारुढ दलका प्रमुख नेताका दबाब कारण अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म ४५ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बराबर रकमान्तर, स्रोतान्तर र थप निकासा गरिसकेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतका योजना र कार्यक्रममा सबैभन्दा धेरै गैरबजेटरी रकम निकासा भएको छ ।

मन्त्री राईले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने नेपालगञ्जमा फुटपाथ र अकासे पुल बनाउन ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ वार्षिक बजेट बाहिरबाटै निकाशा गराउनुभएको छ । ठेक्का आह्वान भए पनि ठेक्का स्वीकृत नहुँदै सीमावर्ती क्षेत्र जमुनाहदेखि नेपालगञ्जको राझासम्मको करिव १० किलोमिटर क्षेत्रको सडक स्तरोन्नती गरेर अस्फाल्ट ओभरलेको भदौ ४ मा शिलन्यास गर्नुभयो । यसरी चुनावी मन्त्री हुँदा शिलान्यास गर्नमै जोड दिइरहेका मन्त्री राईको आलोचना भइरहेको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३२ अनुसार आर्थिक वर्ष सुरु भएको पहिलो तीन महिनासम्म सरकारले रकमान्तर, स्रोतान्तर र थप निकासा गर्न पाइँदैन । तर, सरकारका मन्त्रीले नै नियमावलीले गरेको कानुनी व्यवस्थाको धज्जी उडाएका छन् ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *