राष्ट्रपति कार्यालयसँग सर्वोच्चले माग्यो नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण

९ असोज २०७९ काठमाडौं । नागरिकता विधेयक प्रणाीकरण नगरेको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिको कार्यालयसँग कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले रिटलाई अग्राधिकार दिँदै राष्ट्रपति कार्यालयसँग लिखित जवाफ मागेको हो । सर्वोच्चको आदेशानुसार राष्ट्रपति कार्यालयले अब लिखित जवाफ पेस गर्नुपर्ने छ।

संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक संविधानअनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले असोज ४ गतेभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने थियो । संविधानतः संसदबाट पास भएका कुनै पनि विधेयक एक पटक पुनर्विचारका लागि संसदसमक्ष फिर्ता पठाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ। तर संसदबाट दोस्रोपटक पारित भएर गएमा भने राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा ११३ को ४ ले गरेको छ।

दोस्रो पटक पनि प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताहरु सुनिलरञ्जन सिंह, सुनिलकुमार यादव, सागर बराल, देव शर्मा र सोनु रौनियारले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।