Main News

सभामुख सापकोटाद्वारा संविधान उल्लंघन (भिडियो रिपोर्टसहित)

२०७९ असोज ७ गते २१:४१
सभामुख सापकोटाद्वारा संविधान उल्लंघन (भिडियो रिपोर्टसहित)

७ असोज २०७९ काठमाडौं । संसदको कार्यकाल सकिएसँगै सभामुख र उपसभामुखको पदावधि पनि स्वतः सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा संविधान उल्लंघन गर्दै सभामुखकै रुपमा सक्रिय रहेपछि धेरैले आश्चर्य मानेका छन् । के उहाँले दाबा गरेजस्तो सभामुखको कार्यकाल अझै बाँकी नै हो वा सापकोटाको अटेरी हो ?

असोज २ गतेबाट पदमुक्त भए पनि सभामुख सापकोटाले पद छाड्न अस्वीकार मात्र गर्नुभएन, असोज ५ गते संघीय संसद व्यवस्थापन समितिको बैठक राखेरै केही महत्वपूर्ण निर्णय नै गराउनुभयो ।

राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनासमेत सदस्य रहने सो समितिले बैठक बोलाएको र निर्णय गरेकोबारे तिमल्सिनाले जानकारीसम्म पाउनुभएन । पदमुक्त भएका सभामुख सापकोटाले एकलौटी रुपमा बोलाएको समितिको बैठकले सरुवा अनुमोदन, विदेश अध्ययन बिदा स्वीकृत, कर्मचारीको नियुक्ति तथा बढुवा र सुत्केरी बिदासमेत अनुमोदन गर्यो ।

संघीय संसद व्यवस्थापन समितिको बैठकका निर्णय–
संसद सचिवालयका कर्मचारीको सरूवा अनुमोदन
कर्मचारीको नियुक्ति र बढुवाको निर्णय
विदेश अध्ययन बिदा स्वीकृत
सुत्केरी बिदा स्वीकृत

अध्यक्ष तिमिल्सिना र राष्ट्रियसभाका सचिव राजेन्द्र फुयाल पदेन सदस्य रहने भएकाले उहाँहरूको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने हुन्छ । तर, उहाँहरूबिनै सापकोटाको दबाबमा बैठक राखिएको संसद सचिवालय बताउँछ । राष्ट्रियसभाका सचिव फुयाँल बैठकबारे जानकारी नभएको बताउँनुहुन्छ ।

निर्वाचन आयोगले संघीय संसदलाई पत्रमार्फत प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल बन्दसूची बुझाउने अघिल्लो दिन अर्थात असोज १ गतेसम्म मात्रै रहने जानकारी गराइसकेको छ । तर, सापकोटा भने प्रत्यक्षतर्फको मनोयन दर्ता हुनु अघिसम्म आफु पदमा बहाल रहने कुतर्क गर्दै आउनुभएको छ । संघीय संसद सचिवालय सापकोटाको कुतर्कको अगाडि निरिह बनेको छ ।

ततकालीन संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले संसदको कार्यकाल सकिँदा पनि सभामुखको कार्यकाल बाँकी छ भन्नु हाँस्यास्पद रहेको बताउँछ ।

कृष्णबहादुर महराको बहिर्गमन पछि सभामुखका रुपमा अवसर पाएका सापकोटाको भूमिकामाथि कार्यकाल भरि नै प्रश्न उठिरह्यो । यसअघि एमालेले कारवाही गरेका १४ सांसदको नाम प्रकाशन नगरेर सापकोटाले बद्मासी गरेको भन्दै आलोचना भयो । काभ्रेका अर्जुन लामा हत्या प्रकरणका आरोपी सापकोटालाई तत्कालीन नेकपाले सभामुख बनाउने निर्णय गर्दा मानवअधिकारवादीले चर्को विरोध गरेका थिए ।

सापकोटाको अटेरी, कानून उल्लंघन
संविधानको धारा ९१ ९६० मा सभामुख र उपसभामुखको पद रिक्त सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधिसभाको अर्को निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म पदमा बहाल रहने प्रष्ट उल्लेख छ ।

तर, सभामुख सापकोटा प्रत्यक्षतर्फ उमेदवारीको अघिल्लो दिनसम्म आफू बहाल रहने जिकिर गर्दै आउनुभएको छ । सभामुख सापकोटाको त्यस्तो दाबी गलत रहेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन २०७४ ले प्रष्ट पार्छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ ले उम्मेदवारको परिभाषा गर्दै प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उमेदवार हुन मनोनय गरिएको र बन्दसूचीमा नाम समावेश व्यक्ति समेतलाई मानेको छ । यसको अर्थ समानुपातिकतर्फ बन्दसूचीमा नाम बुझाउनुनै उम्मेदवारी दाखिला हुनु हो ।

यति प्रष्ट व्यवस्थालाई अटेर गरेर सभामुख सापकोटाले दिउँसै रात पार्न खोजेपछि त्यस विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत परेको छ । शुक्रबारका लागि पेशी चढेपनि सुनुवाईको पालो नआएको सो मुद्दामा सम्भवतः आइतबार सुनुवाइ हुनेछ । सर्वोच्च अदालतले सभामुखको पद सकिएको घोषण गर्छ वा सापकोटाको दाबी नै सदर गर्छ ? त्यसका लागि सर्वोच्च अदालतको फैसला कुर्नैपर्ने हुन्छ ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published.