विद्युतीय सवारी साधनको कर घटाउने मुडमा छैन सरकार (भिडियो रिपोर्टसहित)

७ असोज २०७९ काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो समय विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्दै गएको छ। बजारमा दैनिक नयाँ(नयाँ कम्पनीका विद्युतीय साधन भित्रिरहेका छन् ।

यसको प्रयोग थप बढाउन सरकारले विद्युतीय सवारीको कर छुट र ठाउँ(ठाउँमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्नुपर्ने माग छ । वातावरण प्रदूषण र उच्च इन्धन आयातका कारण बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्ने विकल्पको रुपमा विद्युतीय सवारीलाई लिइए पनि सरकारले यसमा लाग्दै आएको कर घटाउने मुडमा छैन ।

नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको चर्चा चलेको धेरै भयो । २०७२ सालको भारतीय नाकाबन्दी पछि त धेरैको रोजाई बन्यो विद्युतीय सवारी साधन । अहिलेसम्म आइपुग्दा सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग न्यून रहेपनि निजी कार र स्कूटरको ब्यापार भने बढेको छ ।

विद्युतीय सवारीप्रति नागरिकको बढ्दो आकर्षणका कारण नेपालमा हुण्डाई, किया, महिन्द्रा, एमजी लगायतका कम्पनीका विद्युतीय सवारी साधनको उपस्थिति राम्रो देखिन्छ । विद्युतीय सवारीमा नागरिकको रुची बढ्दै गएका बेला सरकारले भने चालू आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत विद्युतीय सवारी आयातमा सवारी साधनको क्षमता अनुसार ३० देखि ६० प्रतिशतसम्म अन्तशूल्क र सोही दरमा भन्सार महसुल तोकेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ मा ५ हजार २ सय ३९ विद्युतीय सवारी साधन आयात भएका थिए । २०७५–०७६ मा ४ हजार ७ सय ४५, २०७६–०७७ मा ६ सय ७५ मात्र सवारी साधन भित्रिए । यस्तै २०७७–०७८ मा २ सय ६१ वटा मात्र आयात भएपनि २०७८–०७९ मा १ हजार ८ सय ७ विद्युतीय सवारी साधन नेपाल भित्रिएका छन् ।

देशभित्र आवश्यक मात्रामा बिजुली उपलब्ध हुन थालेपछि सवारी साधन प्रयोगकर्ताको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। यसलाई थप बढाउन सरकारले कर छुट र चार्जिङ स्टेशन लगायतका आवश्यक पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्ने माग गर्न थालिएको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालू आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत बढाइएका केही करका दर हेरफेर गरेपनि विद्युतीय सवारीमा लाग्दै आएको करको दरमा भने कुनै परिवर्तन गर्नुभएन । काठमाडौं उपत्यका सहित देशभर बढेको प्रदूषण कम गर्न र पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम गर्दै लैजान पनि सरकारले विद्युतीय सवारीको प्रयोगमा जोड दिनुको विकल्प छैन ।

गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ३ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको पेट्रोलिय पदार्थ आयात भएको छ। यो कुल आयातमा इन्धनको हिस्सा १५ प्रतिशत छ । यसलाई कम गर्न पनि विद्युतीय सवारीको प्रयोगमा बढावा दिनुको विकल्प छैन् ।