राष्ट्रपतिको कदम: अब सरकारसँग के छ विकल्प ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

५ असोज २०७९ काठमाडौं । संवैधानिक राष्ट्रपतिका आफ्नै सीमा र बाध्यता छन् । र, उसलाई अपजसको राजनीतिबाट अलग राख्दै संविधानले नै सरकार, संवैधानिक आयोग र संसद्ले सिफारिस गरेको काम गर्न दिशानिर्देश गर्छ ।

संसद्ले अनुमोदन गरेको विधेयक राष्ट्रपतिबाट अस्वीकार हुने कल्पना नेपालको संविधानले पनि गरेको छैन । तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुबै सदनले पारित गरेको नागरिकता संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण नगरी संविधानको उल्लंघन गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता गरेको नागरिकता संशोधन विधेयक दुबै सदनले जस्ताको त्यस्तै पारित गरे । आफ्ना सुझाव बेवास्ता गरेपछि सरकार र सत्ता घटक दलसँग रुष्ट बन्नु भएकी राष्ट्रपतिले संविधानतः जे गर्नु हुँदैनथ्यो, त्यही गर्नुभयो । दोस्रोपटक भदौ २० गते आएको विधेयक मंगलबारभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने समयसीमा थियो । तर, राष्ट्रपतिले संवैधानिक व्यवस्थामै घात पर्ने गरी राजनीतिक निर्णय लिएर विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएन ।

संविधानले राष्ट्रपतिलाई विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने समयसीमा त दिएको छ । तर, नगर्दा के हुन्छ र राष्ट्रपतिलाई के गर्ने भन्ने चाहीँ स्पष्ट छैन । यही अस्पष्टता र संसद नहुनुको फाइदा उठाउँदै राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुभएको हो ।

संविधान उल्लंघन आरोपको बदलामा राष्ट्रपतिले के गर्नुहुन्छ, खुलिसकेको छैन । शीतल निवास स्रोतले राष्ट्रपति यसबारे मौन बस्ने र कानूनी प्रक्रिया शुरु भए प्रतिरक्षा गर्ने सोचाइमा रहेको बताएको छ । राजनीतिक नेतृत्वले अपेक्षा गरेपनि राष्ट्रपति राजीनामा दिने मुडमा हुनुहुन्न ।

राष्ट्रपतिको कदमलाई असंवैधानिक र संसदको घोर अपमान भनेका सत्तारुढ दलले चाहीँ अब के गर्छन् भन्नेमा चासो बढेको छ । उनीहरुको चाल्ने कदमले नै अब के हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिने भएपनि संभावित घटनाक्रमको अनुमान भने गर्न सकिन्छ ।

अब राष्ट्रपतिको निर्णय परीक्षण सर्वोच्च अदालतमा हुन सक्छ । अदालतले गर्ने फैसला नै अन्तिम हुन्छ । अदालतले राष्ट्रपतिलाई दोषी करार गर्न पनि सक्छ, नगर्न पनि सक्छ ।

कानूनी लडाइँ शुरु भए राष्ट्रपति विधेयक पठाउँदा सरकारले नै संविधानको धारा ८१ उल्लंघन गरेको जिकीर गर्ने सोचाइमा रहेको बताइन्छ । उक्त धाराले कुनै पनि विधेयक ल्याउँदा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनुपर्छ, भन्छ । शीतल निवास प्रधानमन्त्रीले जानकारी नै नदिइ विधेयक ल्याएको विषयलाई जोड दिने पक्षमा छ ।

संवैधानिक कानूनका केही जानकारले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरे पनि सरकारले विधेयकलाई राजपत्रमा प्रकाशन गरी नागरिकता ऐन बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्ने औंल्याएका छन् । तर, यसो गर्दा पनि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरी कुनै पनि विधेयक ऐन नबन्ने संवैधानिक व्यवस्था उल्लंघन हुने छ ।

सरकारले रोकिएकै विधेयकका प्रावधान राखेर अध्यादेश ल्याउन सक्छ । र, ल्याए जारी गरिने शीतल निवास स्रोतले बताएको छ । तर, सर्वोच्च अदालतले नागरिकता कानून अध्यादेशबाट नबनाउनु भनेर फैसला गरेको नजिर छ । केपी ओलीले ल्याएको अध्यादेशविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो फैसला गरेको थियो ।

केहीले उपराष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराउँदा पनि हुने सुझाव दिएका छन् । तर, यो पनि असंवैधानिक कदम नै हुन्छ । संविधानको धारा ६७ (२) मा राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा मात्रै राष्ट्रपतिबाट गरिने कार्यहरु उपराष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने व्यवस्था छ । राष्ट्रपति कायम रहँदासम्म उपराष्ट्रपतिलाई अगाडि सार्ने योजना राजनीतिक स्टन्ड मात्र हो ।

पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले संसद् बैठक फेरि आह्वान गरेर राष्ट्रपतिको कदमकै टुंगो लगाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । सरकारले असोज १ गतेदेखि संसदको दुवै सदनको चालू अधिवेशन मात्र अन्त्य गरेकाले सरकारले चाहे संसद बैठक अझै बोलाउन सक्ने उहाँको दाबी छ । तर, स्वतः म्याद सकिएको संसद बैठक बोलाउने संवैधानिक आधार सरकारसँग छैन ।

दलहरुभित्र राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग लगाउने चर्चा पनि शुरु भएको छ । तर, प्रतिनिधिसभाको म्याद स्वतः सकिएकाले तत्काल महाभियोग ल्याउने ठाउँ नै छैन । अर्को संसद कुर्नुपर्छ । सत्ताघटक दलले मंसिरको चुनावमा महाभियोग पारित गराउन आवश्यक पर्ने दुईतिहाइ सीट जित्छ भन्ने आधार पनि छैन । महाभियोग पारित नभएसम्म राष्ट्रपति पदबाट निलम्बित हुने व्यवस्था छैन ।

राष्ट्रपतिविरुद्ध अदालत जानुबाहेक आलोचकसँग तत्कालका लागि अर्को विकल्प छैन । यसबाहेक चालिने अरु सबै कदम संविधान प्रतिकूल हुन्छ । संविधान उल्लंघन गरेकोमा राष्ट्रपतिविरुद्ध जान सक्ने सरकार र सत्ताघटक दललाई गैरसंवैधानिक बाटो हिंड्न कसैले पनि प्ररित नगरेकै जाति ।