नागरिकता विधेयक रोक्न माग गर्दै दायर रिटमाथिको सुनुवाइ स्थगित
४ असोज २०७९ काठमाडौं । नागरिकता संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण रोक्न सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनको सुनुवाइ स्थगित भएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले गत बिहीबार दर्ता गरेको निवेदन आज न्यायाधीश मनोज शर्माको एकल इजलासमा परेको थियो । तर, न्यायाधीश शर्माले हेर्न नमिल्ने भएपछि आजको सुनुवाइ स्थगित भएको हो । रिट निवेदनमा वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश वडालको समेत वकालतनामा छ ।
बडाल र न्यायाधीश शर्मा एउटै ल फर्ममा काम गरेकाले उहाँले हेर्न नमिल्ने भएको हो । भोलिका लागि रिटको सुनुवाइ तोकिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयसमेत विपक्षी बनाइ दायर रिटमा विधेयक मुलुकको हितमा नरहेकाले प्रमाणीकरण नगर्न आदेश माग गरिएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले भदौ २३ मा निवेदन दिंदा कायममुकायम मुख्य रजिष्ट्रार नारायण पन्थीले दरपीठ गर्नुभएको थियो । भण्डारीले पेश गरेको दरपीठ विरुद्धको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले ३० भदौमा रिट दर्ता गर्नुभएको थियो ।
संघीय संसदका दुबै सदनबाट पारित नागरिकता संशोधन विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पुनः राष्ट्रपति समक्ष पठाइएको छ । संविधानअनुसार संघीय संसदबाट पारित भएर आएको विधेयक १५ दिनभित्रमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ ।
अघिल्लो पटक १५ बुँदे सुझावसहित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विधेयक संसदमै फर्काउनुभएको थियो । तर, संघीय संसदले हुबहु पुनः पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको थियो । संघीय संसदका दुबै सदनले पारित गरेर दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि विधेयक राष्ट्रपति समक्ष पुगेपछि सर्वोच्चमा रिट दायर भएको हो ।
संविधानअनुसार आजसम्म राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने छ । तर, आफ्नो सुझाव सम्बोधन नभएको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने सम्भावना न्यून रहेको छ ।
प्रतिक्रिया