आगामी निर्वाचनः सेना, प्रहरी, कैदी र वृद्धाश्रममा रहेकालाई पनि मताधिकार (भिडियो रिपोर्टसहित)

३ असोज २०७९ काठमाडौं । दलहरुले समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकेका छन् । समानुपातिकतर्फ मात्रै मतदान गर्न पाउने अस्थायी मतदाताको नामावली संकलन पनि शुरु भएको छ ।

यसपटकको निर्वाचनमा सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी, कारागारका थुनुवा तथा कैदी र वृद्धाश्रममा रहेका व्यक्तिको मत समानुपातितर्फ निर्णायक बन्न सक्छ ।

निर्वाचन आयोगले अस्थायी मतदाताले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने गरी तयारी थालेको छ । यस्ता अस्थायी मतदाताले समानुपातिकतर्फ मात्र मतदान गर्न पाउने छन् ।

आफ्नो मतदाता नामावली रहेको भन्दा अन्यत्र खटिएका सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, सरकारी निकायमा दर्ता भएका बृद्धाश्रममा रहेका वृद्धवृद्धाले अस्थायी मतदाताको रुपमा मतदान गर्न पाउँछन् ।

त्यस्तै कैदीबन्दीका लागि पनि कारागारमै मतदानको व्यवस्था मिलाउने तयारी भएको छ । अस्थायी मतदाताको लगत संकलन गर्न निर्वाचन आयोगले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सम्बन्धित कार्यालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।

अस्थायी मतदाताको लगत संकलन भएपछि अस्थायी मतदान केन्द्र तोक्ने निर्वाचन आयोगको तयारी छ । नजिकको सबै मतदान केन्द्रमा यस्ता मतदाताले मतदान गर्न पाउँदैनन् । उनीहरुका लागि अलगै केन्द्र तोकिनेछ । त्यस केन्द्रमा समानुपातिकतर्फको मत पत्र मात्र पठाइनेछ ।

अहिलेसम्म कैदीबन्दीका लागि मात्र केन्द्र लगभग निश्चित भएको छ । तर, मतदान गर्न खटिका मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृतले भने मुख्य निर्वाचन अधिकृतको सिफारिसमा सम्बन्धित मतदान केन्द्रमै मतदान गर्न पाउँनेछन् । उनीहरुलाई समानुपातिकतर्फको मतपत्र मात्र दिइनेछ ।

यो पहिलो भने होइन, यसअघि संविधानसभाका दुबै निर्वाचन २०६४ र २०७० मा अस्थायी मतदाताले समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न पाएका थिए । मतदाता नामावलि ऐन, २०७३ को परिच्छेद–३ ले अस्थायी मतदाता नामावली सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।

जसअनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको प्रयोजनको लागि आयोगले छुट्टै अस्थायी मतदाता नामावली तयार गराउन सक्नेछ । तर कानुनी र प्रशासनीक जटिलताका कारण प्रतिनिधिसभातर्फ मात्रै मतदानको व्यवस्था हुन लागेको हो ।

२०६४ मा मतदाता सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर नै कैदीबन्दी, सेना, प्रहरी तथा अस्थायी शिविरमा रहेका माओवादी लडाकूलाई मतदानको अधिकार दिइएको थियो। करिब ९५ हजार नेपाली सेना, ७५ हजार नेपाल प्रहरी, करिब १६ हजार सशस्त्र प्रहरी, करिब ८५ हजार निजामति कर्मचारीसहित कैदी बन्दी र वृद्धाश्रममा रहेका मतदातासमेत थपिदा समानुपातिक प्रणालीको नतिजामा केही फेरबदल हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।