Main News

निःशुल्क उपचार सेवा, पाएका छन् त नागरिकले ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

२०७९ असोज २ गते २०:५३
निःशुल्क उपचार सेवा, पाएका छन् त नागरिकले ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

२ असोज २०७९ काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सेवा एकाइमार्फत लक्षित वर्गहरुलाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा पुर्‍याउने प्रयास गरिरहेको छ । यो प्रयास सफल छ त ?

सरकारले देशभरका ८७ सरकारी अस्पतालमा १२ लक्षित वर्गलाई सामाजिक सेवा एकाइमार्फत सेवा दिइरहेको छ । समाजिक सेवा एकाइले निःशुल्क वा सहुलियत रुपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने गरेको छ ।

जुन लक्षित समुहमा गरिब, असहाय, जेष्ठ नागरिक, बालबालिका, लैङिक हिंसा पीडित, गरिब तथा विपन्न, आकस्मिक बिरामी, विपद् एवम् प्राकृति प्रकोपबाट पिडित, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख आदिवासी, जनजाति, महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेवीका कुपोषित बालबालिका, प्रहरीले ल्याएका थुनुवा तथा कैदी बिरामी, शहिद परिवार परिचयपत्र भएका तथा अपाङ्गता भएकाहरु पर्छन् । जस्लाई अस्पतालहरुले सेवा दिइरहेको छ ।

सरकारले उपचारमा गरिब र अति गरिबलाई निशुल्क तथा गरिबलाई ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ । असहायको लागि निशुल्क, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई परिचयपत्रको आधारमा ५० प्रतिशत वा निशुल्क, जेष्ठ नागरिकमध्ये ६० देखि ६९ वर्षसम्मलाई ५० प्रतिशत, ७० देखि ७९ वर्षसम्मलाई ७५ प्रतिशत, ८० देखि ८४ वर्षकालाई निशुल्क, ८५ वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकलाई अस्पतालबाट उपलब्ध सबै सेवा निशुल्क दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

लैंगिक हिंसामा परेकालाई पूर्ण रुपमा निःशुल्क, गरिब तथा विपन्न आकस्मिक बिरामीलाई तोकिएका अस्पतालमा निशुल्क, विपद् एवम् प्राकृतिक प्रकोप पीडित, महामारी, भूकम्प, बाढी पहिरो, आगलागी आदिबाट पीडितलाई आकस्मिक र अन्य स्वास्थ्य उपचार निशुल्क व्यवस्था गरिएको छ ।
सिमान्तकृत तथा लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति, तथा सरकारले लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिका रुपमा सूचीकृत गरेका समुदायलाई पनि निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था छ ।

महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविकालाई ५० प्रतिशत छुट, कुपोषित बालबालिकालाई तोकिएका स्वास्थ्य सेवा निशुल्क, प्रहरीले ल्याएका थुनवा तथा कैदी बिरामीलाई निःशुल्क, नेपाल सरकारले प्रदान गरेको परिचयपत्रका आधारमा शहिद परिवारलाई तोकिएका स्वास्थ्य सेवामा सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर यो व्यवस्थाका विषयमा जानकारी नहुँदा लक्षित समूहले सेवा लिन नसकिरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालय नै स्वीकार गर्छ ।

प्रचार प्रसारको अभाव मात्रै होइन, कतिपय अवस्थामा बजेटको अभावमा पनि लक्षित वर्गले स्वास्थ्य सेवा पाउन कठिन छ । त्यसैले तीनै तहको सरकारले सशर्त बजेट विनियोजन गरी लक्षित वर्गले पाउनुपर्ने स्वास्थ्य सेवा सहज बनाउनुपर्ने जानकारहरुको भनाइ छ ।

संघीय अस्पतालबाट गत आर्थिक वर्षमा ४० हजार व्यक्तिले लक्षित वर्गको सेवा लिएको तथ्याकं सरकारसँग छ । तर जानकारीको अभावमा पनि लक्षित समूह आफ्नो अधिकार लिनबाट बञ्चित छन् ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *