प्रतिनिधिसभाको अन्तिम बैठकमा समेत नेताहरुको नोकझोंक (भिडियो रिपोर्टसहित)

१ असोज २०७९ काठमाडौं । पाँच वर्षपछि बिदाइका क्रममा रहेको प्रतिनिधिसभाको अन्तिम बैठकमा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्षनेताका अभिव्यक्ति पनि घोचपेचमै केन्द्रित रहे । एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार नगरेरै ५ वर्ष विताएका नेताहरु अन्तिम बैठकमा पनि नरम हुन सकेनन् ।

सुरुमै सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई प्रहार गर्नुभयो । उहाँले परमादेशकै कारण आजसँगै बोल्न पाइएको अभिव्यक्ति दिनुभयो । न्यायालयबाट न्याय पाएको अभिव्यक्ति दिएका प्रधानमन्त्री देउवाले परमादेश नआएको भए सँगै काम गर्ने अवसर नै नपाउने टिप्पणी गर्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीपछि सम्बोधनका लागि संसदको रोष्ट्रममा पुगेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनमा जानु कसरी प्रतिगन हो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले परमादेशबाट सरकार गठन गर्नु प्रतिगमन भएको बताउनुभयो ।

उहाँले प्रतिनिधिसभाको अन्तिम दिन तितो बोल्ने चाहना नभएपछि जवाफ फर्काएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । ओलीले त अब निर्वाचनमा जाने सरकारको घोषणा प्रतिगमन हो ? भन्दै प्रश्न उठाउनुभयो ।

जति शीर्षनेताहरु बोल्न थाले त्यति नै घोचपेच बढ्दै गयो । नेकपा विभाजनपछि पुरानै रुपमा फर्किएका एमाले र माओवादी केन्द्र तथा एमालेबाट विभाजन भएको एकीकृत समाजवादीका शीर्षनेताहरुको घोचपेच थप रोचक देखियो ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीभित्रको विवादका कारण प्रतिनिधिसभा भंग गरेर निर्वाचनमा जान खोजेको भन्नु कति लोकतान्त्रिक भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले नेपाली जनतालाई भेडा नठान्न पनि आग्रह गर्नुभयो ।

एमालेबाट अलगिएको एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले संविधान बचाउन आफुहरु एमालेबाट अलगिनुपरेको अभिव्यक्ति दिनुभयो । उहाँले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने दोष पनि एमाले अध्यक्ष ओलीलाई नै लगाउनुभयो ।

उत्तार चढावकाबीच पाँच वर्ष पुरा गरेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेताहरुको अभिव्यक्ति सौहार्द थिएन, नत आफ्नो कमजोरीको स्वीकारोक्ति नै थियो । थियो, त केबल एक–अर्काप्रतिको दोषारोपण । आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएका नेताहरुले मंसिर ४ मा देखाउला भन्न पनि पछि परेनन् । त्यो दिन त जनताले आफ्नो अधिकारको भरपुर प्रयोग गर्नेनै छन् ।

पहिलो बैठक जस्तो खचाखच नदेखिएको अन्तिम बैठकमा आधा जति सांसद उपस्थित देखिएनन् । २०७४ सालको मंसिरमा भएको आम निर्वाचनबाट निर्वाचित २ सय ७५ मध्ये चार जना निलम्बनमा र बाँकी चार जना पदमुक्त हुँदा २ सय ६७ सांसद मात्र रहे । तिमध्ये पनि आधा संख्यामा मात्र सांसद बैठकमा उपस्थित देखिन्थे । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिनै लाग्दा बोलाइएको अन्तिम बैठकमा सांसदका चासो नदेखिएझैं लाग्थ्यो ।