Main News

अलपत्र चोलेन्द्र : न महाअभियोग पुष्टि, न सफाइ (भिडियो रिपोर्टसहित)

हिमालय टिभी
२०७९ असोज १ गते २१:३३
अलपत्र चोलेन्द्र : न महाअभियोग पुष्टि, न सफाइ (भिडियो रिपोर्टसहित)

१ असोज २०७९ काठमाडौं । आज मध्यरातबाट प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिंदै छ । तर प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रक्रिया अलपत्र परेको छ ।

साढे ६ महिनापछि जबरामाथि थालिएको बयान हतार हतारमा सकिए पनि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै महाभियोग अलपत्र मात्रै परेको छैन जबराको भविष्य पनि अनिश्चय बनेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रक्रिया अलपत्र परेको छ । अब न जबराले सफाइ पाउने अवस्था छ न संसदले काम गर्न सक्ने अवस्था नै । नेपालको न्यायिक इतिहासमै पहिलो पटक संसदीय समितिमा पुगेर छानबिन प्रक्रियामा गएको प्रस्ताव अनिश्चयको भुमरीमा पुगेको छ ।

कतिपयले जबरा फेरि सर्वोच्च फर्कन सक्ने दाबी गरिरहँदा संसदमा विचाराधीन महाभियोग निश्क्रिय हुने वा आगामी संसदले कारबाही अघि बढाउने भन्ने विवाद पनि कायमै छ । तर कांग्रेसका तर्फबाट संसदीय छानबिन समिति सदस्यले भने महाभियोग प्रक्रिया निश्क्रिय नहुने दाबी गर्छन् । यति मात्रै हैन, समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा आगामी संसदले कारबाही गर्नसक्ने दाबी समेत सत्ता पक्षको छ ।

गत वर्षको फागुन १ गते सत्तापक्षीय ९८ सांसदले २१ बुँदे आरोपसहित जबराविरुद्ध महाअभियोग गर्दा गराए । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १६१ ले संवैधानिक अंगको प्रमुख वा सदस्यविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव अधिवेशन चालु भए एक सातामै र चालू नरहेको अवस्थामा बढीमा १५ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्ने गरी अधिवेशन बोलाउन माग गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यो व्यवस्था अनुसार जबराविरुद्धको महाअभियोग अगाडि बढ्न सकेन ।

संसदको हिउँदे अधिवेशनमा दर्ता भएको यो महाभियोगमा साढे ६ महिनापछि वर्षे अधिवेशनमा मात्रै कारबाही थालियो । लोकलाज ढाक्न हतार हतारमा थालिएको छानबिन बिरालो बाँध्ने काम मात्रै भएको देखिन्छ ।

अझ प्रतिवेदन बनाउने कि थप प्रमाणसहित छानबिन अघि बढाउने भन्ने अन्योलबीच कार्यकालको अन्तिम दिन सामिति सदस्यहरुको हस्याङ फस्याङ टिठ लाग्दो देखिन्थ्यो ।

जबराले समितिले सोधेका ४३ प्रश्नमा ५ दिन लगाएर दिएको जवाफसहतितको प्रतिवेदनमाथि सत्ता र प्रतिपक्षीबीच जुहारी नै चल्यो । जसरी पनि दोषी करार गर्ने सत्ता पक्षको रणनीति र तटस्थ बस्ने एमालेको चाहनाबीच जबरामाथिको महाअभियोग न पुष्टि भयो, न सफाइ नै पाउनु भयो ।

सत्ता पक्षसँग संसदमा दुई तिहाई नभएकै कारण महाभियोग अनिर्णयको बन्दी बनेको पक्का हो । संविधानको धारा १११ को १० मा कुनै विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएमा स्वतः निष्क्रिय हुने उल्लेख छ । तर, धारा १०१ (६) ले प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाभियोग प्रक्रिया प्रारम्भ भएपछि नटुंगिदासम्म काममा फर्किने कल्पना गरेको छैन ।

महाभियोगसम्बन्धि व्यवस्था रहेको धारा १०१ प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएमा महाभियोगको प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय हुने वा नहुने बारे मौन छ । यसैले अब जबराको बाटो के हुने भन्ने अन्योल कायमै राखी संसदीय समितिले आफ्नो कार्यकाल सकेको छ ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published.