समानुपातिक : मापदण्ड पालना गर्लान् कि आफ्नाहरुलाई नै हाल्लान बन्दसूचीमा ?(भिडियो रिपोर्टसहित)

१ असोज २०७९ काठमाडौं । मंसिर चार गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि दलहरुले समानुपातिक तर्फको उम्मेदवाको बन्दसूची बुझाउँदैछन् । आवश्यकताभन्दा धेरै संख्यामा उम्मेदवार सिफारिस भएका कारण दलहरुलाई समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको अन्तिम टुंगो लगाउन कठिनाइ छ । दलहरूले मापदण्ड त बनाएका छन, मापदण्डअनुसार बन्दसूची तयार हुनेमा शंका कायमै छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक तर्फको निर्वाचन प्रक्रिया आइतवारदेखि सुरु हुँदै छ । निर्वाचन आयोगले आइतवार र सोमवार दुई दिन दलहरुलाई समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउन समय दिएको छ । तोकिएको समयमा बन्दसूची बुझाउन तल्लो तहबाट आएका सुझावलाइ आधार मान्दै बन्दसूची तयार पार्न नेताहरू छलफलमा जुटेका छन् । सबैजसो दलले उम्मेदवार छनौटको मापदण्ड तयार पारेका छन ।

उम्मेदवार छनौटका मापदण्डः
नेकपा एमाले
यसअघि समानुपातिकको बन्दसूचीमा रहेका र सांसद भएकाले अवसर नपाउने, नयाँलाई मौका निरन्तर पार्टीमा क्रियाशील रहेका र लोकप्रिय व्यक्तिलाई प्राथमिकता सबै भूगोल, लिङ्ग, जातजाति, भाषा, धर्मलाई आधार मानिने
महिलालाई प्राथमिकता योग्य, सक्षम र विकासप्रति प्रतिवद्ध उम्मेदवार प्राथमिकतामा

यीनै आधारमा तल्ला कमिटीबाट सिफारिस भएका उम्मेदवारको बन्द सूची तयार पार्न एमाले केन्द्रीय नेतृत्व जुटेको छ ।

नेपाली कांग्रेस
स्थानीय तहमा उम्मेदवार भएका व्यक्तिलाई उम्मेदवार नबनाउने
२०७४ सालको निर्वाचनमा समानुपातिकर्फका उम्मेदवारले यसपटक मौका नपाउने, उच्च नैतिकवान, योग्य र लोकप्रिय व्यक्ति हुनुपर्ने

कांग्रेसले समानुपातिक उम्मेदवारका लागि सिफारिस भएकाको संख्या धेरै भएकाले क्लस्टर मिलाउन सहमहामन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिएको छ । उम्मेदवारको अन्तिम टुंगो कांग्रेसको संसदीय समितिले गर्नेछ ।

नेकपा माओवादी केन्द्र
स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा उम्मेदवार भएकाले समानुपातिकमा प्राथमिकता नपाउने ।
२०६४ सालपछिका निर्वाचनमा समानुपातिकबाट सांसद बनेकालाई नदोहोर्याउने
तल्ला समितिबाट अनिवार्य अनुमोदन भएको हुनुपर्ने, पार्टीमा निरन्तर क्रियाशील भएको हुनुपर्ने ।

तीन ठूला राजनीतिक दल बाहेकका अन्य दलहरुले पनि मिल्दोजुल्दो मापदण्ड तयार गरेका छन् । एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राप्रपा लगायतका दलहरुले मिल्दो जुल्दो तर आआफ्नै प्रकारले समानुपातिक उम्मेदवार छनौटको विधि अपनाएका छन् ।

दलहरुले अपनाएको विधिले विगतमा जस्तो धन र शक्तिको आडमा समानुपातिकको उम्मेदवार बन्ने र सांसद बन्ने अवसर पाउने गलत अभ्यास यसपटक तोडिने हो कि भन्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर जानकार भने फरक मत राख्छन । नेताहरूको तजबिजमै उम्मेदवार छनौट हुनेभएकाले सुधारको अपेक्षा गर्न नसकिने विश्लेषकको बुझाइ छ ।

समानुपातिक तर्फका उम्मेदवार सिफारिस गर्ने जिल्ला र प्रदेश समितिहरुले आवश्यक प्रक्रिया पुरा नगरी सोझैं केन्द्रमा नाम पठाइदिएका कारण धेरै संख्यामा समानुपातिकतर्फका लागि उम्मेदवार सिफारिस भएका छन् । तर, निर्वाचन आयोगमा बढीमा १ सय १० जनाको बन्दसूची पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसमा पनि खसआर्य, जनजाती, मधेशी, मुश्लिम, दलित, थारुको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सिद्धान्त अनुसार समानुपातिकको बन्दसूची बुझाउनु पर्छ । त्यस्तै यसरी बुझाउँदा समावेशी समुहबाट अनिवार्य रुपमा पचास प्रतिशत महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।