चोलेन्द्रको फेरि सर्वोच्च फर्किने चाहनामा तगारो ! (भिडियो रिपोर्टसहित)

१९ भदौ २०७९ काठमाडौं । एकदिन भएपनि सर्वोच्च अदालत फर्किएर नैतिक विजयको सन्देश दिने निलम्बित प्रधानन्यायाधीशको चाहनामा सरकारले तगारो तेर्स्याइ दिएको छ । महाभियोग पारित त के कसो हो, राणा सर्वोच्च फर्किने संभावना चाहीँ लगभग टरेको छ । कारण हो– लम्बिने संसदको कार्यकाल ।

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल कहिले सकिन्छ भन्ने यकिन राणा असोज पहिलो साता आफू सर्वोच्च फर्कनेमा विश्वस्त हुनुहुन्थ्यो । तर, सरकारले कानुन संशोधन गरेर संसदको कार्यकाल यकिन गर्न थालेपछि उहाँ काममा फर्किने संभावना साँघुरिएको हो ।

अघिल्लो पटकको अभ्यास र निर्वाचन आयोगको भनाइअनुसार दलहरुले समानुपातिकको बन्द सूचि बुझाएसँगै यो संसदको कार्यकाल सकिन्थ्यो । त्यो भनेको असोज ३ गते हो ।

केहीले चाहीँ प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दर्ता गर्ने दिन असोज २३ सम्म कायम रहने तर्क गरेका थिए । असोज ३ वा २३ जुन दिन संसदको कार्यकाल सकिन्थ्यो, त्यही दिन राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव पनि स्वतः निश्क्रिय हुन्थ्यो । र, राणालाई अदालत फर्किने बाटो पनि खुल्थ्यो ।

तर, सरकारले यो संसदको कार्यकाल फागुन २० गतेसम्म रहने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्दै छ । ज–जसले जति नै आलोचना, विरोध वा आपत्ति जनाए पनि बहुमतको बलमा विधेयक पारित हुन्छ नै । विधेयकले शक्तिमै बसेर चुनाव लड्ने बहालवाला सांसदको चाहना त पूरा गर्ला । तर, यही विधयेकले राणाको चाहानामा चाहिँ ठूलै धक्का दिनेछ ।

सरकारले ल्याएको विधेयकले कानुनी हैसियत पाए छिटोमा असोज ४ र ढिलोमा असोज २३ गते सकिने भनिएको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल फागुन तेस्रो सातासम्म रहन्छ । संसद रहेसम्म राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निश्क्रिय हुने कुरै भएन । महाभियोग पारित गर्ने पर्याप्त संख्या नभएका र बयान नै लम्ब्याइरहेका सत्तारुढ दल, राणाले अनिवार्य अवकास पाउने मंसिर अघि नै प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्ने पक्षमा छैनन् ।

सत्तारुढ दल बयान लम्ब्याएर वा त्यसपछिको प्रक्रिया ढिलो गरेर राणालाई स्वतः अवकासमा पुर्‍याउन चाहान्छन् । अबकास नै भएपछि औचित्य सकियो भनेर महाभियोग प्रस्ताव संसदमा निर्णयार्थ पेश नगर्ने संभावना बढि हुन्छ । किनकि, पेश गर्दा पनि एमालेको सहयोग बिना पारित हुँदैन । त्यसैले, राणा अभियोगको होइन प्रस्तावको मात्रै दाग बोकेर बिदा हुने संभावना बढि देखिन्छ ।