करारलाई स्वतः स्थायी गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको विधेयकको चौतर्फी विरोध (भिडियो रिपोर्टसहित)

१४ भदौ २०७९ कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सोमबार पारित गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विवादित बनेको छ ।

निजामती सेवा ऐन २०४९ को प्रावधान विपरीत प्रदेश सरकारले प्रदेशभरका करार र अस्थायी कर्मचारीलाई आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा सोझै स्थायी गर्ने गरी ऐन ल्याएपछि प्रदेश सरकार आलोचित बनेको छ ।

सुदूरपश्चिम सरकारले ल्याएको निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ । सोमबार प्रदेश सभाको १०औं अधिवेशनको २५ औं बैठकमा विधेयक ध्वनि मतको आधारमा पारित गरियो ।

प्रदेश सभामा विधेयक पारितका लागि प्रस्ताव पेस गर्दा विधेयकको छलफलमा भाग लिँदै एमालेका प्रदेश सभा सदस्य कृष्णराज सुवेदीले विरोध जनाउनुभएको थियो । तर, त्यसको कुनै अर्थ रहेन । आफैले करारमा राखेका कर्मचारीलाई मनमौजी ढङ्गबाट स्थायी गर्न विधेयक ल्याइएको उहाँको आरोप छ ।

विधेयक पारित भएपछि ३ सय ३९ जना श्रेणी विहीन कर्मचारी सहायक तेस्रो तह हुने गरी स्थायी हुने निश्चित भएको छ । यसले लोकसेवा आयोग सम्बन्धी व्यवस्थामै प्रश्न उठाएको छ ।

प्रदेश सभा निर्वाचनको मिति नजिकिरहँदा एक वर्षदेखि समितिमा थन्किएको विधेयकलाई एक्कासी ल्याएर विवादकैबीच पारित गर्दा कर्मचारी यूनियन पनि सशंकित छन् ।

तर, मन्त्री रावल भने विधेयकका प्रावधानमा विवाद नभएको दावी गर्नुहुन्छ । सबै निकायसँग छलफल गरेरै विधेयक पारित भएको उहाँको तर्क छ ।

प्रदेश सभाबाट पारित भएको विधेयक अब प्रदेश प्रमुखलाई प्रमाणिकरणका लागि पठाइँदैछ । व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न ल्याइएको यो विधेयकलाई प्रदेश प्रमुखले रोक्नुपर्ने माग पनि उठ्न थालेको छ ।