दलको परिवार मोहले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बदनाम (भिडियो रिपोर्टसहित)

११ भदौ २०७९ काठमाडौं । राजनीतिक दलहरुको अकर्मन्यताका कारण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । यो प्रणाली उत्पीडित वर्ग र क्षेत्रका लागि भन्दा पनि नेताकै परिवारका लागि मात्र समावेशी बनेको छ ।

२०६४ मा भएको संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनबाटै मुलुकले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइरहेको छ । पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली सामान्यतया ठूला दल, निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न सक्ने उम्मेदवार तथा मतदाता नै खरिद गर्न सक्ने व्यक्तिका लागि मात्रै सहज भयो भन्ने आधारमा मुलुकले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पनि अपनाएको थियो । २०६४ को संविधानसभा निर्वाचन, २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन, त्यसपछि २०७४ मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणाली अपनाइएको छ । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा पनि एकल संक्रमणीय प्रणाली अपनाएर त्यस सभालाई पनि समावेशी बनाइएको छ ।

खासगरी महिला, दलित, उत्पीडित, थारु, अल्पसंख्यक वा सीमान्तकृत समुदाय र क्षेत्रको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताका लागि यो निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको थियो । संघीय वा प्रदेश व्यवस्थापिका कुनै एलिट वर्गको क्लब वा कर्पोरेट हाउस जस्तो नहोस्, त्यहाँ सबै क्षेत्रको सहभागिताको सुनिश्चितता होस् भनेर प्रत्यक्षतर्फ ६० र समानुपातिकतर्फ ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुने गरी यो प्रणाली बनाइएको छ ।

यदाकदा निर्वाचनको सम्मुखमा कतिपय दलहरुले यो मिश्रित होइन अब पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा जानुपर्छ भन्ने आवाज उठाउने गरेको सुनिन्छ । खासगरी नेकपा माओवादी केन्द्रले निर्वाचन खर्चिलो भएको भन्दै पूर्ण समानुपातिक प्रणालीको कुरा उठाउने गर्छ । तर निर्वाचित भएर संसदमा गइसकेपछि भने माओवादीले पनि यो एजेण्डा बिर्सिने गरेको पाइन्छ ।

खैर यतिबेला मुलुकले अंगिकार गरेको समानुपातिक प्रणालीसमेत विकृत बनिरहेको छ । सिंगो देशलाई एउटा निर्वाचन क्षेत्र मानेर दलहरुलाई प्राप्त मतको अनुपातमा सिट बाँडफाँट गर्ने यो प्रणालीबाट अपेक्षा गरेअनुसार महिला, जनजाति, अल्पसंख्यक, उत्पीडित वा सीमान्तकृत वर्गको प्रतिनिधित्व भइरहेको छैन । बरु यो प्रणालीका कारण नेताका आसेपासे, आफन्त, परिवारकै सदस्य, लगानीकर्ता, व्यवसायीलगायतकै नाम विभिन्न क्लस्टरबाट बन्द सूचीमा राखेर उनीहरुको सांसद सिट सुरक्षित गर्ने अभ्यास भइरहेको छ ।

२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचन मिश्रित प्रणालीको पहिलो अभ्यास भएका कारण केही कमीकमजोरी भए होलान् भन्न सकिए पनि त्यसपछि लगातार दलहरुले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको चरम दुरुपयोग गरिरहेका छन् ।

२०७४ को निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले समानुपातिकतर्फको बन्द सूचीको पहिलो नम्बरमा खसआर्य तर्फ पार्टीका प्रभावशाली नेता बालकृष्ण खाँणको नाम राख्यो, जो अहिले गृहमन्त्री हुनुहुन्छ ।
मधेसीतर्फको पहिलो नम्बरमा अर्बपति विनोद चौधरीको नाम राख्यो ।

मुस्लिमतर्फको पहिलो नम्बरमा अघिल्लो पटक बागी लडेर विजयी भएका र पार्टीमा प्रवेश गराइएका अतहर कलाम मुसलमानको नाम राख्यो ।

नेकपा एमालेले तत्कालीन सचिव शंकर पोखरेलकी पत्नी सुजिता शाक्यलाई समानुपातिकमा आदिवासी जनजाति महिलातर्फको बन्द सूचीमा राख्यो, जबकी पोखरेल आफैँ लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुने गरी प्रदेशसभा लड्नुभयो ।

ठूला व्यवसायी मोतीलाल दुगड एमालेको पनि मधेसीतर्फको सूचीमा पहिलो नम्बरमै पर्नुभयो । एमालेले बामदेव गौतमकी पत्नी तुलसा थापा, पार्टी कार्यालय सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठकी पत्नी विना श्रेष्ठ, रघुवीर महासेठकी पत्नी जुलीकुमारी महतो एमालेको समानुपातिकतर्फको मुख्य रोजाइमा परे ।

पूर्ण समानुपातिक प्रणालीको कुरा गरिरहने नेकपा माओवादी केन्द्रको अवस्था त झनै दयालाग्दो छ । माओवादीमा वर्षमान पुनकी पत्नी ओनसरी घर्ती, लिलामणि पोखरेलकी पत्नी शशी श्रेष्ठ, देव गुरुङकी पत्नी यशोदा सुवेदी, शक्ति बस्नेतकी पत्नी सत्य पहाडी जस्ता कयौँ नेता पत्नीहरु नै समानुपातिकबाट सांसद हुने गरी बन्द सूचीमा समावेश गरिए ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मर्म चाहीँ लक्षित वर्गको प्रतिनिधित्व गराउनु हो । तर दलहरुको लक्षित वर्ग भनेकै उनीहरुको परिवारका व्यक्ति पर्ने गरेका छन् । आफ्नै पार्टीको सांगठनिक स्वरुप हेर्दा समावेशी प्रतिनिधित्वको गुन्जायस नै हुन नदिएका दलहरु लाभको पदमा जाने ठाउँमा घरबाहिरको मानिसलाई समेट्ने आँटै गर्न सकेनन् ।

त्यसैले समानुपातिक प्रणाली चाहीँ दलहरुको व्यवसाय बनिरहेको देखिन्छ । परिवार वा व्यापारीका हितमा मात्रै हुने गरी सुनिश्चित गर्न खोजिएको यो प्रणालीले निर्वाचन प्रणालीको उपहास गरेको त छ नै जुन–जुन समुदाय र क्षेत्रलाई समानुपातिक प्रणालीको लोभ देखाइएको हो, उनीहरुमाथि अत्याचार भइरहेको छ ।