बेपत्ता छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप विधेयक संसदमा पेश, विधेयकमा के छ ? (भिडियो रिपोर्टसहित)
७ भदौ २०७९ काठमाडौं । सरकारले संसदमा पेश गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धि तेस्रो संशोधन विधेयकप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले असन्तुष्ट बनेको छ । सरकारले ल्याएको विधेयकमा के छ त ?
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले च्यात्नु पर्ने भनेको भोलिपल्टै सरकारले संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धि कानून संशोधन गर्न बनेको विधयेक सदनमा प्रस्तुत गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष, कानूनकर्मी र द्वन्द्वकालिन घटनाका पीडितको असहमति र अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाको चासोबीच सरकारले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक–२०७९’ संसद पु¥याएको हो ।
विभिन्न क्षेत्रले महान्यायाधिवक्ता हावी हुने गरी संशोधन गर्न लागिएको कानूनले पीडितलाई थप पीडा दिन सक्ने औंल्याउँदै आएका छन् । माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका नेता लिलबहादुर थापाले निर्वाचनको खपतका लागि मात्र विधेयक ल्याएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका केही प्रावधान
१. हत्याजस्तो जघन्य अपराधलाई पनि मानवअधिकार उल्लंघनको सामान्य विषय बनाइनु । निःशस्त्र व्यक्तिको हत्या मानव अधिकार उल्लंघनको मुद्दा मात्रै हुन नसक्ने तर्क ।
२. गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनभित्र समेटिएको ‘क्रुर यातना दिई निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको’ भन्ने वाक्यांश । हत्याको सम्बन्धमा ‘क्रुरता’ भनेर परिभाषा गर्दा क्रुर थियो कि थिएन भन्नेमै अल्झिने संभावना ।
३. आयोगको सिफारिसपछि ६ महिनाभित्र अनुसन्धान सकेर महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा दायर गर्नुपर्ने । ६ महिनाभित्र पर्याप्त अनुसन्धान हुन नसक्ने र ६ महिनासम्म केही नगरी बसेर म्याद गुज्रेपछि तामेलीमा पठाउन सक्ने खतरा ।
४. विशेष अदालतको फैसला नै अन्तिम हुने । विशेष अदालतले त्रुटीपूर्ण फैसला गरे पीडित र पीडक दुवै मारमा पर्ने संभावना । विशेष अदालतपछि एक तह न्यायिक परीक्षण गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने माग ।
५. न्यूनतम सजायको व्यवस्था । गम्भीर मानवअधिकार उल्लघनमा संलग्नलाई कसूरअनुसार कानूनमा तोकिए बमोजिम सजाय गर्नुपर्नेमा न्यूनतमभन्दा न्यायाधीशको स्वविवेक हावी हुने आशंका ।
७. दोहोरो सजाय नगर्ने प्रबन्ध । तत्कालीन समयमा द्वन्द्वका क्रममा संलग्न भएर गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा सहभागि भएका सैनिक र सुरक्षाकर्मीलाई सम्बन्धित संगठनले नसियत गरिसकेको भए थप कार्वाही नहुने हो कि भन्ने शंका ।
पीडकलाई फौजदारी दायित्वबाट पूर्णतः उन्मुक्ति दिने कानून संशोधन गर्न लागिएको एकाथरीको आशंका छन् । उनीहरुले महान्यायाधिवक्तालाई मुद्दा चलाउन बाध्य नपारिएको र चलाए पनि गम्भीर अपराधमा नपरेका दोषीले माफी पाउने संभावना औंल्याएका छन् । तर, सरकारले भने प्रस्तावित विधयेकले गम्भीर अपराधमा सजाय गर्ने र अरु मुद्दामा मेलमिलापसहित परिपूरणको वातावरण बनाउनेमा ध्यान दिएको बताएको छ ।
संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित दुई वटा आयोगको पदावधि सकिए पनि शान्ति प्रक्रियाका काम बाँकी रहेको तथा कानून परिमार्जन गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश अनुकूल नै विधेयक ल्याइएको सरकारको दावी छ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ६० दिनभित्र द्वन्द्व पीडित परिवारलाइ मारिएका आफन्त र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिकाबारेमा जानकारी दिइ संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धि काम शीघ्र टुंग्याउने उल्लेख थियो । तर, सरकारले १६ वर्ष बित्दा पनि पीडितले न्याय अनुभूत गर्ने वातावरण बनाउन सकेको छैन । बरु, समय बित्दै जाँदा यो मुद्दा दलीय स्वार्थको शिकार भयो ।
म एक द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मि हु ।द्वन्द्व का समयमा मलाई परिबन्धमा पारेर जागिर छोड्न बाध्य पारिएको बारे सबै खुलाएर यसै “सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा”उजुरी दर्ता गराएकोमा कुनै छानबिन नै नगरी मलाई तपाइँको उजुरी द्वन्द्वमा घटेको गम्भीर खालको बिसय नदेखिएकोले तामेलिमा राखिएको छ भन्ने पत्र प्राप्त भएपछि न्याय नपाउने निश्चित भएको छ ।