राजनीति

राष्ट्रिय सभाले के गर्ला नागरिकता विधेयक? यस्तो छ अबको सम्भावित परिदृश्य (भिडियो रिपोर्टसहित)

हिमालय टिभी
२०७९ भदौ ३ गते २०:१७
राष्ट्रिय सभाले के गर्ला नागरिकता विधेयक? यस्तो छ अबको सम्भावित परिदृश्य (भिडियो रिपोर्टसहित)

३ भदौ २०७९ काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि संसदमा फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाले हुबहु पारित गरिदिएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अहसमतिकाबीच बहुमतले पारित सो विधेयक अब राष्ट्रिय सभाले के गर्ला ? धेरैको चासो छ । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयक पारित हुने बाटोमा छ वा अरु पनि केही उल्झन हुन सक्छ ?

संविधानको धारा ११३ ले प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको छ ।

सो अधिकारको प्रयोग गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाले बिहीबार हुबहु पारित गर्‍यो । धारा ११३ को उपधारा ४ ले राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको विधेयक सदनले संशोधन गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छैन ।

के राष्ट्रियसभाले अड्काउन सक्छ विधेयक ?
राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको विधेयकसम्बन्धी व्यवस्था राष्ट्रियसभा नियमावलीको दफा १२८ मा गरिएको छ । जसमा विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यले दुईवटा प्रस्ताव गर्न सक्ने प्रष्ट व्यवस्था छ–
पहिलो – विधेयक सदनमा पुनर्विचार गर्न
दोस्रो –पुनर्विचारका लागि विधेयकलाई समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव गर्न

गत साउन १२ गते गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले सो विधेयक सदनबाटै पारित गर्न गरेको प्रस्ताव राष्ट्रियसभाको बहुमतले पारित गरेको थियो । यसअघि जस्तै यसपटक पनि उहाँले राष्ट्रियसभामा सदनबाटै पारित गर्ने प्रस्ताव गर्ने पक्का छ ।

त्यस्तो प्रस्ताव भएमा बिहीबार प्रतिनिधिसभामा जस्तै राष्ट्रियसभाबाट पनि बहुमतले हुबहु पारित हुनेछ । तर, समितिमा पठाउने निर्णय भएमा भने विधेयक कहिले फर्कन्छ यसै भन्न सकिन्न । यदि राष्ट्रियसभामा कुनै कारणले असोज २२ गतेसम्म विधेयक रोकिएमा भने नागरिकता विधेयक संकटमा पर्नसक्छ । त्यसको कारण हो सभामुखको कार्यकाल ।

राष्ट्रियसभाले पारित गरे पनि सो विधेयक प्रतिनिधिसभामै पठाउनुपर्छ । सभामुखको कार्यकाल संविधानको धारा ९१ ९६० को खण्ड (क) अनुसार प्रतिनिधि सभाको अर्को निर्वाचनको मनोनयन नहुँदासम्म रहन्छ । असोज २३ गते मनोनयनको मिति तय भइसकेकाले राष्ट्रियसभाले असोज २२ भित्र विधेयक नपठाएमा भने विधेयक तुइन सक्छ ।

दुवै सदनबाट पारित भएर पठाउँदा राष्ट्रपतिले रोक्न मिल्छ ?
संविधानका जानकारहरु राष्ट्रपतिले सुझावसहित फिर्ता गरेको विचारमा सदनले पुनर्विचार गर्नैपर्ने बताउँछन् । तर, प्रतिनिधिसभाको बहुमतले हुबहु पारित गरिसकेकाले राष्ट्रिय सभाबाट पनि हुबहु नै पारित गराउने सत्तारुढ दलको प्रयास हुने पक्का छ । त्यस्तो अवस्थामा विधेयक न्यायिक पुनरावलोकनको विषय बन्न सक्ने संविधानविद्को तर्क छ ।

तर वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेल भने संविधानले नै गरेको व्यवस्थाअनुसार फिर्ता भएको विधेयक सदनले हुबहु पारित गर्न सक्ने भएकाले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प नहुने दाबी गर्नुहुन्छ ।

उसो त संसदका दुवै सदनले बहुमतले पारित गरेको विधेयक फिर्ता पठाउँदा हुबहु फिर्ता हुने सम्भावना बारे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आंकलन भएकै हुनुपर्छ । एकपटक फिर्ता पठाएको विधेयक पुनः हुबहु आएमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार प्रमाणीकरण भएमा नागरिकताको विषयले निकास पाउने छ ।

तर विधेयक पुनर्विचार नगरी आएकाले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेमा वा संविधानविद्ले दाबा गरेजस्तो न्यायिक पुनरावलोकनको विषय बनेमा भने नागरिकताको मुद्दा थप पेचिलो मात्र बन्ने छैन, राष्ट्रिय राजनीतिमै नयाँ ध्रुवीकरण हुने सम्भावना प्रबल देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

यो पनि पढनुहोस्