Main News

राष्ट्रपतिले विज्ञसँग परामर्श थालेपछि नागरिकता विधेयक पास हुन ढिलाइ (भिडियो रिपोर्टसहित)

हिमालय टिभी
२०७९ साउन २५ गते २०:५२
राष्ट्रपतिले विज्ञसँग परामर्श थालेपछि नागरिकता विधेयक पास हुन ढिलाइ (भिडियो रिपोर्टसहित)

२५ साउन २०७९ काठमाडौं । नेपाल नागरिकता ऐन, ०६३ (पहिलो संशोधन) को प्रमाणीकरणको प्रक्रिया लम्बिने भएको छ । संघीय संसदमा दुवै सदनले बहुमतले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरणको पर्खाइमा छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर विज्ञहरुहरुसँग परामर्श गर्न थालेपछि विधेयक केही समय अलमलमा पर्ने देखिएको हो ।

नागरिकता विधेयक लामो बहसपछि साउन ६ गते प्रतिनिधिसभा र १३ गते राष्ट्रिय सभाले पारित गर्यो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको प्रक्रियागत असहमतिकाबीच पारित विधेयक सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरी राष्ट्रपतिकोमा पठाउनुभयो । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दाको सिफारिस तत्कालै कार्यान्वयन गरेको भन्दै आलोचना खेपेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा भने समय लिनुभएको छ ।

नागरिक अगुवाहरुसँगको भेटमा राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयकले मुलुकको हित गर्छ गर्दैन अध्ययन गरिरहेको बताउनुभएको थियो । यसअघि अन्य विधेयकहरु तत्कालै प्रमाणीकरण गर्ने गरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयकमा समय लिएपछि केही संशय पनि उत्पन्न भएको छ ।

नागरिकता विधेयकको विषयलाई खासगरी मधेस केन्द्रित दलले मूल मुद्दा बनाउँदै आएका छन् । सरकार बनाउन सहयोग गरे पनि सत्तामा नगएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले नागरिकता ऐन छिटो ल्याउन दबाब दिँदै आएको थियो । यतिबेला पनि लोसपाले संसदबाट पारित भइसकेको विधेयक राष्ट्रपतिले रोकेर राख्न नहुने बताउँदै आएको छ ।

नागरिकता ऐनका, पक्षमा मात्र होइन विपक्षमा पनि आवाजहरु सुनिएका छन् । केही कानून व्यवसायी र नागरिक अगुवाहरुले राष्ट्रपतिलाई भेटेरै विधेयक राष्ट्रिय हितमा नभएको भन्दै पुनर्विचारका लागि संसदमा फर्काउन सुझाएका छन् । संविधानले राष्ट्रपतिले आवश्यक ठानेमा विधेयक पुनर्विचारका लागि संसदमा पठाउनसक्ने अधिकार दिएको छ ।

संविधानको धारा ११३ अनुसार संघीय संसदबाट पारित भएर विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएको १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि आवश्यक ठानेमा भने १५ दिनभित्र एकपटकका लागि विधेयक फिर्ता पठाउन सक्नुहुन्छ । तर, संसदको दुवै सदनले पुनर्विचार नगरी पुनः राष्ट्रपतिकोमा पठाएमा भने राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published.