राजनीति

संसदमा उठ्यो प्रश्नः एम अधिकारी गभर्नर हुन् कि सामान्य कृषक ? पहिचान होस् (भिडियो रिपोर्टसहित)

हिमालय टिभी
२०७९ साउन २४ गते १६:४३
संसदमा उठ्यो प्रश्नः एम अधिकारी गभर्नर हुन् कि सामान्य कृषक ? पहिचान होस् (भिडियो रिपोर्टसहित)

२४ साउन २०७९ काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसद अतहर कमाल मुसलमानले सदनले एम अधिकारीको पहिचान अझै गर्न नसकेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ ।

सांसद मुसलमानले सदनमा पटकपटक उठेको एम अधिकारी को हुन ? भन्ने विषय आम जनताको पनि सरोकारको विषय भएकाले त्यसको तत्काल पहिचान गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । आज प्रतिनिधिसभा बैठकमा शुन्य समयमा बोल्दै उहाँले एम अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर हुन वा होइनन् ? भन्ने कुरा आम जनताको पनि सरोकारको विषय भएकाले त्यसको पहिचान गर्न संसदले ढिलाई गर्न नहुने बताउनुभयो ।

सांसद मुसलमानले भन्नुभयो, ‘यो सदनभित्र पटकपटक उठेको एम अधिकारीलाई हामीले पहिचान गर्न सकेनौं । के हामी घर जाँदाजाँदा एम अधिकारीको पहिचान गर्न सक्छौं ? किनभने सदनमा पटकपटक उठेको विषयमा हामीले गएर जनताको बीचमा के जवाफ दिने हो ? एम अधिकारी को हुन् ? महाप्रसाद अधिकारी हुन कि, माधव अधिकारी हुन् ? कहाँका बासिन्दा हुन ? राष्ट्र बैंकका गभर्नर हुन वा कुनै कृषक हुन् ? यसको जानकारी प्राप्त भयो भने सायद हामी जनताको माझमा जाँदाखेरी सदनमा हामीले एउटा व्यक्तिको पहिचान गर्न सक्यौं भनेर भन्ने थियौं ।’

नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद अन्जना विशंखेले हरुवाचरुवा र कमलरीहरुको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले संविधानले उनीहरुको जमिनको सुनिश्चितता गरेपनि त्यस अनुसारको व्यवस्था सरकारले अझै नगरेकोमा आक्रोश व्यक्त गर्नु भयो । सांसद विशंखेले उनीहरुको पुनस्र्थापनाको व्यवस्था गर्न ढिलाई नगर्न समेत सरकारलाई सचेत दिनु भयो ।

नेकपा (एमाले)की सांसद आशाकुमारी विकले नासुभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीको मनोबल घटाउने गरी तलववृद्धि गरेको भन्दै त्यस्तो कार्य तत्काल बन्द गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । शाखा अधिकृतभन्दामाथिको कर्मचारीको तलव २६ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेको तर नासुभन्दा तलका कर्मचारीको तलव १५ प्रतिशत मात्रै वृद्धि गरेर उनीहरुमाथि सरकारले अन्याय गरेको उहाँको दावी थियो ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद उमाशंकर अरगरियाले समानुपातिक, समावेशी सहभागिता सुनिश्चित हुनेगरी न्यायाधीश नियुक्त गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्नु भयो । उहाँले न्यायाधीशहरुको नियुक्ति संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार समानुपातिक ढंगले हुने नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभयो ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published.

यो पनि पढनुहोस्